‘ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ’ ਨੇ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੁਣ ਲੰਘ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ

ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਣਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ‘ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ’ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਵਿਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜੰਗਬੰਦੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿਲਟਰੀ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ 2 ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋਰ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਲਈ, ਇਹ ਇਕ ਅਧਿਆਏ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਕ ਨਵੇਂ ਰਣਨੀਤਿਕ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ।

‘ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ’ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖਿੱਚਣ ਬਾਰੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੋਵਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਕੇ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭੂਗੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪਨਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤ ’ਚ ਇਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਜੋ ਤਾਕਤ ਦੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਰਤੋਂ, ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪੂਰਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥ ਕੇ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਚਿਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਬਾਰੇ ਸੀ।

ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਨੈਤਿਕ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਰੁਖ਼ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੋਈ ਇਹ ਜੰਗਬੰਦੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਇਹ ਸਬਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਰਾਜੀ ਤੱਤਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬਲੈਕਮੇਲ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਣਗੇ। ਜੰਗਬੰਦੀ ਸਮਝੌਤਾ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਇਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਰਣਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੰਗਤੀ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਥਕਾਵਟ ਹੇਠ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਰਾਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਬਰ ਦੀ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਬਰ ਨੂੰ ਦੁਚਿੱਤੀ ਲਈ ਗਲਤ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ‘ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ’ ਨੇ ਉਸ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਪ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਝਲਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਅੱਗੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਕੰਮ ਜਿੰਨਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ, ਓਨਾ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਵੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਇਕ ਵਕਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸਿਧਾਂਤ ਲਈ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਖੇਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਆਪਣੀ ਵਧਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ, ਲਚਕੀਲੇ ਰੋਕਥਾਮ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜੋ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰ ਦੇਵੇ।

ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (ਆਈ. ਐੱਮ. ਐੱਫ.) ਵਰਗੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਦਰਸ਼ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸਾਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਫੌਜੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਬਦਮਾਸ਼ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਜੋ ਹਿੰਸਕ ਗੈਰ-ਰਾਜਕੀ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਬੰਧਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਥਿਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਸਥਿਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅੰਤ ਕੂਟਨੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

‘ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ’ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਇਕ ਸੁਨੇਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜੰਗਬੰਦੀ ਉਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਹੁਣ ਬਦਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਲਈ, ਬਦਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਸ਼ਨ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਚ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਭੜਕਾਹਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਪੰਗ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਜੰਗਬੰਦੀ ਇਕ ਰਿਆਇਤ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ, ਜੇਹਾਦੀ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਰੋਗ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਕ ਖੇਤਰੀ ਸੰਵਾਦ ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੱਦੇ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਦਲ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਆਤਮਸਮਰਪਣ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਜ਼ੀਰੋ-ਸਮ ਫੌਜੀਵਾਦ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਕ ਪੱਕੀ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਰਸਤਾ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਨਵੀਨੀਕਰਨ, ਖੇਤਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਸਹਿ-ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਚੁਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਬਰ ਮੁੱਕਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ’ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜੰਗਬੰਦੀ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੋੜ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਕ ਵਿਰਾਮ ਵਜੋਂ।

–ਅਮਿਤਾਭ ਮੱਟੂ