ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਕੁਝ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਨਵਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹ

ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਧ ਗ੍ਰਹਿਣਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਨੇ ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਹਾਇਰਿੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਡੈਕਸੇਸ਼ਨ ਲਾਭ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਡਰਾਫਟ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ’ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਨਿਆਇਕ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ’ਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਜੇਲ ਗਏ 18 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਉਪ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇ. ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ ਦੀ ਧੀ ਕੇ. ਕਵਿਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਅਚਾਨਕ, ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਆਇਕ ਸਿਧਾਂਤ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਅਕਸਰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਜੇਲ ਅਪਵਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ 2 ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣੀ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਗਈ, ਧਨ ਸ਼ੋਧਕ ਨਿਵਾਰਕ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ.) ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਕਾਨੂੰਨ (ਯੂ. ਏ. ਪੀ. ਏ.)। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ, ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਖੋਜ ਬਿਊਰੋ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੇ 2022 ’ਚ ਯੂ. ਏ. ਪੀ. ਏ. ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ 18 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 75 ਫੀਸਦੀ ਪੀ. ਐੱਮ. ਅੈੱਲ. ਏ. ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਕ ਅਜੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਸਟੀਮਰੋਲਰ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਹਿਮਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਨਿਆਇਕ ਫੈਸਲੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਸਨ ਪਰ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ 2019 ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੂਡ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤਾਂ, ਮੀਡੀਆ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਝੁਕੀ ਹੋਈ ਦਿਸੀ।

ਆਲੋਚਕ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਮਾਮਲੇ ਵਰਗੇ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਟ ’ਚ ਤਿੰਨ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਇਕ ਸੀ ਪਰ ਨਵੰਬਰ 2019 ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੂਰੀ ਥਾਂ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋਰਨਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ 1991 ਦੇ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਯੂ. ਪੀ. ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ’ਚ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਅਤੇ ਮਥੁਰਾ ’ਚ ਸ਼ਾਹੀ ਈਦਗਾਹ ਦੀ ਵਸਤੂਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

2014 ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ’ਚ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਯੰਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ।

ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਬੰਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖੀਕਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਢਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਜੇਲ ’ਚ ਬੰਦ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੰਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖੀਕਰਨ ਰਿੱਟਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵਰਕਰ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਕੀਆ ਜਾਫਰੀ ਲਈ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ’ਚ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤੀਸਤਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ‘ਗੁਪਤ ਇਰਾਦੇ’ ਨਾਲ ‘ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗਰਮ ਰੱਖਣ’ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ’ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?’’

ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਹਾਲੀਆ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘‘ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ.. ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵਿਧਾਨ ’ਚ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਾਤਮਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।’’ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕਿਹਾ!

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵਰਣਨਯੋਗ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ‘ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਿਆਂ’ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਵੇਂ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡੇਗਣ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਹੈ।

ਬਾਂਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵੇਂ ਮੂਡ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਇਸ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸੋਧ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ।

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਕਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸੂਚਕਅੰਕਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਕਨਾਮਿਸਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸੂਚਕਅੰਕ ਅਤੇ ਕੈਟੋ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੂਚਕਅੰਕ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ’ਚ ਹੇਠਾਂ ਖਿਸਕ ਗਿਆ ਹੈ।

ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਟੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਾਹਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ।

ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਐੱਸ. ਅੰਕਲੇਸਰੀਆ ਅਈਅਰ