‘ਸਿਆਸੀ ਹਥਿਆਰ’ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਮੁਸਲਮਾਨ
01/22/2020 1:23:22 AM
ਸਈਦ ਸਲਮਾਨ
ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸਲਾਮੋਫੋਬੀਆ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ, ਸਗੋਂ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦੌਰ ਨਾਲ ਵੀ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਲਾਮਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਗੁਆ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਹਾਤਿਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸੋਮੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਮਾਡਲ’ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਮੁੜ ਗਰਮਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਰਾਕ ’ਚ ਹਵਾਈ ਹਮਲਾ ਕਰ ਕੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਈਰਾਨੀ ਕਮਾਂਡਰ ਕਾਸਿਮ ਸੁਲੇਮਾਨੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਲੇਮਾਨੀ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਰਚੇਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਤਣਾਅ ਵਧ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅਛੂਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਫੌਰੀ ਅਸਰ ਵਜੋਂ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਭਾਅ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਗਏ।
ਈਰਾਨ ਕਈ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈੈ। ਜੇ ਇਹ ਸੰਕਟ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਈਰਾਨ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ’ਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਆਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ’ਚ ਲੱਗਭਗ 80 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹਨ। ਜੇ ਜੰਗ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫੌਜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਈਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਦਾ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਛਿੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮੁੜ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਰਾਕ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਵੀ ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਅੱਡਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿੰਨਾ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਓਨਾ ਹੀ ਰੂਸ ਈਰਾਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਲੇਮਾਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਚਾਹੇ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਇਕ ਅਣਐਲਾਨੀ ਜੰਗ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਦੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਇਕ ਹੱਥਕੰਡਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਮਹਾਨਾਇਕ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਚੀਨ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਵਰਗੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਇਸ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਛੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਜੰਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਦੋਹਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਇਥੇ ਇਹ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਓਬਾਮਾ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਕੁਝ ਸੁਧਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਨ। ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਈਰਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਉਸ ’ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ।
ਦੋ ਧੜਿਆਂ ’ਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼
ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ ਦੋ ਧੜਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਘੜੀ ਵਿਚ ਈਰਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੂਰੀ ਦੁੁਨੀਆ ਵਿਚ ਇਕੱਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਸਗੋਂ ਇਸਲਾਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਸੀਹਾ ਮੰਨਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਚੌਧਰਪੁਣੇ ਨੂੰ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਅਕਸਰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਹੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਲਤਾ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਸੀ, ਜੋ ਈਰਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ। ਈਰਾਨ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹਨ।
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਹਾਤਿਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਸੁਲੇਮਾਨੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮਾਹਿਰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਹਾਤਿਰ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਇਸਲਾਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਆਪਸ ਵਿਚ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਹਾਤਿਰ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲੈੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਐੱਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਅਤੇ ਸੀ. ਏ. ਏ. ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵੀ ਮਹਾਤਿਰ ਮੁਹੰਮਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮਸੀਹਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ‘ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕੋਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ’ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਅਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮੰਚ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਧੀ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਤਕ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਯੂਰਪੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਗ਼ਲਬਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਕੁਝ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਹੱਦ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ’ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਗੇ।
ਮਹਾਤਿਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀ ਪਰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈ ਅਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕੁਆਲਾਲੰਪੁਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਆਲਾਲੰਪੁਰ ਸਮਿਟ ਵਿਚ ਈਰਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਸਨ ਰੂਹਾਨੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੇ ਤੁਰਕੀ ਹੀ ਦੋ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦਰਮਿਆਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਤਣਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਈਰਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਹੈ।
ਮਹਾਤਿਰ ਮੁਹੰਮਦ ਵਲੋਂ ਕੁਆਲਾਲੰਪੁਰ ਸਮਿਟ ਵਿਚ ਕਹੀ ਗਈ ਇਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ‘ਜੇਹਾਦ, ਦਮਨਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਮੁਸਲਿਮ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ’ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਮੁਹੰਮਦ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੇ। ਕਿਤੇ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਤਣਾਅ ਦਰਮਿਆਨ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਾ ਰੱਖ ਸਕਣ।
ਮੁਹੰਮਦ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਰਹਿਨੁਮਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਜਗਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਚਮਕਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਉਹ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ’ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੰਮ ਚੱੁਕੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਥਿਆਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। (‘ਸਾਮਨਾ’ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ)
