ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਚੀਨ ਦੀਆਂ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਵਪਾਰ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਖਤਰਾ

ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਲਿਸਟਿਡ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਗਾਜ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੈਰੀ ਜੇਨਸਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਸੂਚੀਬੱਧ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੂਚੀ ’ਚ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਮਹਾਰਥੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ-ਜੈਕ ਮਾ (ਚੀਨੀ ਨਾਂ-ਮਾ ਯੁਨ) ਦੀ ਅਲੀਬਾਬਾ, ਜੇਡੀ ਡਾਟ ਕਾਮ, ਦੀਦੀ, ਪਿਨਦੁਓਦੁਓ ਇੰਕ, ਬਿਲੀਬਿਲੀ ਇੰਕ ਤੇ ਨੈੱਟਇਜ਼ੀ ਇੰਕ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਚਾਈਨਾ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ 2020 ’ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਦਿ ਹੋਲਡਿੰਗ ਫਾਰੇਨ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਐਕਟ’ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟ੍ਰੰਪ ਹੋਂਦ ’ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ।

ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੁੰਗ ਹੋਂਗਚਿਆਂਗ ਦੀ ਹਿਕਵਿਜਨ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਇਸ ਲਿਸਟ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਬਾਈਡੇਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਓਧਰ ਲਿਊ ਛਿਯਾਂਗਤੁੰਗ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਜੇਡੀ ਡਾਟ ਕਾਮ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿ ਹੋਲਡਿੰਗ ਫਾਰੇਨ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਐਕਟ ’ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਚੀਨ ’ਚ ਲਾਗੂ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕੀ ਨੇਸਡੈਕ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ’ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ।

ਦਰਅਸਲ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਡੀ ਡਾਟ ਕਾਮ ਦਾ ਬਹੀ ਖਾਤੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਈਡੇਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਚੀਨੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਚੀਨ ਅਮਰੀਕੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇਵੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬਹੀ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕੇ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਚੀਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ 2 ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਚ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ’ਚ ਵੀ ਬਾਈਡੇਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੁਝ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਆਵੇ ਤੇ ਜ਼ੈੱਡ. ਟੀ. ਈ. ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਨੈੱਟਵਰਕ ਯੰਤਰ ਲਾਈਸੰਸ ਲੈਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬੜਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਡਾਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਸਨ।

ਇੱਥੇ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਪੈਂਤੜਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੰਘਾਈ ਸੈਂਸੈਕਸ ’ਚ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਸੈਂਸੈਕਸ ’ਚ ਵੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਲਿਸਟ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਭਾਵ ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਲਿਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ’ਚ ਲਿਸਟ ਹੋਣ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿਖਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕਣ।

ਚੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਆਡਿਟ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਡਿਟ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਲਿਸਟਿਡ ਹਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਡਿਲਿਸਟਿੰਗ ਦੀ ਗਾਜ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਜੇਡੀ ਡਾਟ ਕਾਮ ਅਲੀਬਾਬਾ, ਬਾਈਦੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬਹੀ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਜਦਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਸਾਫ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ’ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਪਰ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਓਧਰ ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਨਵਾਂ ਪੈਂਤੜਾ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ’ਚ ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸੋਧ ਦਾ ਮਤਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਪਰ ਚੀਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਸੀ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਣਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਲਿਸਟਿਡ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਪਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਾ ਮੰਡਰਾਏ।

ਪਰ ਜੇਕਰ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਾਫੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।