ਲੂ ਨਾਲ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ : ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਫ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ

ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੁਝ ਗੰਭੀਰਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੇਕਰ ਮੁੱਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਵੇ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟ ਮੌਸਮ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿੰਨੀ ਸੀਮਤ ਹੈ? ਗਰਮੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਕਾਰਨ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਮੌਸਮ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਰਕੁੰਨ ਵਿਕਰਾਂਤ ਟੋਂਗੜ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਗਰਮੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਬਾਰੇ ਅਗਾਊਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਰਾਹਤ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2019 ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਗਰਮੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ’ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ, 2005 ਦੀ ਧਾਰਾ 35 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਜਿਹੀ ਆਫ਼ਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ’ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੀ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਰਗਾ ਸਲੂਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 10 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ।

ਮਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨ. ਐੱਚ. ਆਰ. ਸੀ.) ਨੇ 11 ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤਰੀ, ਮੱਧ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ, ਬਾਹਰੀ ਕਾਮਿਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬੇਘਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਢੁਕਵੇਂ ਆਸਰਾ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਜੋਖਮ ਵਿਚ ਹਨ।

2018 ਅਤੇ 2022 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਹੀਟਵੇਵ ਕਾਰਨ 3,798 ਮੌਤਾਂ ਬਾਰੇ ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਬੀ. ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਓਡਿਸ਼ਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਸਰਾ, ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

2001 ਅਤੇ 2019 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 20,000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲਈ ਹੈ। ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਹੀਟਵੇਵ ਨਾਲ ਮਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਇਕ ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਨਸਲੀ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਪਏ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਦੂਜੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰ ਗਏ ਹਨ। ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ‘ਥਰਮਲ ਅਨਿਆਂ’ ​(ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਅਨਿਆਂ) ​ਹੈ।

ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੂ ਵਰਗੀਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰ ਸਾਲ ਹੜ੍ਹ, ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗਣ ਵਰਗੀਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਕਾਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਵਧਦਾ। ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕ ਹਰ ਸਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਮਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।

ਯੋਗੇਂਦਰ ਯੋਗੀ