ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ : ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਾਹ

ਦਰਅਸਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ 5 ਅਗਸਤ, 2019 ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 43 ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਖੇਤਰ ਦੀ 1 ਸੀਟ ਵਧ ਕੇ 47 ਹੋ ਗਈਆਂ। 9 ਸੀਟਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ 5 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੋਣ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟਰਾਂ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੱਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਵੋਟਿੰਗ ਵੀ 62 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ। ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ। ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਲੋਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ।

ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ। ਇਹ ਇਕ ਦੂਰਰਸ ਤਬਦੀਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸੰਗਠਨ ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੀ, ਨੇ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂਐਕਟ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਾਰਾਮੁੱਲਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਾਸ਼ਿਦ ਵਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ’ਤੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆਇਆ। ਉਸ ਦੀ ਅਵਾਮੀ ਇਤੇਹਾਦ ਪਾਰਟੀ, ਜੋ ਕਿ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਵੰਸ਼ਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੈਕਾਂ, ਪੀ. ਡੀ. ਪੀ. , ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਤਜਰਬਾ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਇਸ ਖੇਤਰ ਲਈ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਜੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਵਰਗ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਚੋਣ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਆਰਥਿਕ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ’ਤੇ ਘਾਤ ਲਾ ਕੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਪੁੰਛ ਤੇ ਰਾਜੌਰੀ ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤਾਂ ’ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇ।

ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਨਤਕ ਉਪਯੋਗੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਣ ਲਈ ਸਬਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਕੱਟੜਪੰਥ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।

ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੱਲ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਨੂਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਆਧਾਰ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਚਲਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਮੇਲਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ-ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਵਧੇ।

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੂਚਕ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ ਆਦਿ ਸੂਬਿਆਂਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਧਨ, ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਬਾਹੂਬਲ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਾਦਰ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ’ਤੇ ਮੱਲ੍ਹਮ ਲਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਲਿਆਵੇ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਾਦੀ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਵਿਚਕਾਰ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਵਰਗੇ ਹਾਈਵੇਅਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਦੇ ਜਵਾਨ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੇਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗਾ ਅਤੇ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਲਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਧਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ।

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਚੋਣ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਗੂੰਜ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਵਿਚ ਗੂੰਜਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ, ਵਧੇਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਵੇ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਹੀ ਇਰਾਦਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਜਿਬ ਉਮੀਦ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਕੀ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਚੈਰੀਆਂ ਖਿੜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੁਫਨੇ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡੀ ਅਸਲੀਅਤ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?

-ਪੂਨਮ ਆਈ ਕੌਸ਼ਿਸ਼