ਕਿਸ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ’ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਇਆ ਕੁੰਭ ਮੇਲਾ

ਰੋਹਿਤ ਕੌਸ਼ਿਕ 
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਕੁੰਭ ਮੇਲਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁੰਭ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਧੂ-ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ’ਚ ਹੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹਾਲਾਤ ਭੈੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਹਰਿਦੁਆਰ ਕੁੰਭ ਮੇਲੇ ’ਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਗੰਗਾ ’ਚ ਡੁਬਕੀ ਲਗਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ’ਤੇ ਆਸਥਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਅਖੌਤੀ ਜਿੱਤ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਸਥਾ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ-ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਗਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਆਯੋਜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ?

ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਉਣ ’ਤੇ ਹੀ ਕੁੰਭ ਮੇਲੇ ’ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹੀ ਵਿਹਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੰਨ ਵੀ ਲਈਏ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਵਿਡ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਕੁੰਭ ਮੇਲੇ ’ਚ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਕੋਵਿਡ ਕਾਲ ’ਚ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਕੋਵਿਡ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ 2 ਗਜ਼ ਦੀ ਦੂਰੀ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ? ਕੁੰਭ ’ਚ ਇਕ-ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾਉਣਗੇ। ਤਦ ਉਹ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਨ ਤਾਂ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ’ਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਸਕਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਵਾਲ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਇੰਨੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਿਉਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਅਜਿਹੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਮੇਂ ’ਚ ਕੁੰਭ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰ ਕੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੁੰਭ ਮੇਲਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਇਨਫੈਕਟਿਡ ਭੀੜ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਫੈਲੇਗੀ ਤਾਂ ਭੈੜੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਮਰਕਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੀ. ਵੀ. ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਵੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਫੈਲੀ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ’ਚ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਨਮਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਖੂਬ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮਸਜਿਦਾਂ ’ਚ ਇਕੱਠੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਸਜਿਦ ’ਚ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਓਗੇ ਤਾਂ ਕੁੰਭ ਦੇ ਮੇਲੇ ’ਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ? ਬੜਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਸਥਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ ਮਰਕਜ਼ ਅਤੇ ਕੁੰਭ ਮੇਲੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਪਦੰਡ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਨੇਤਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮਰਕਜ਼ ਅਤੇ ਕੁੰਭ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮਰਕਜ਼ ’ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਕੁੰਭ ਮੇਲੇ ’ਚ ਟੈਸਟ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਆਉਣ ’ਤੇ ਵਿਆਹਾਂ ’ਚ ਵੀ ਭੀੜ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਭਿਅਕ ਦੇਸ਼ ਆਸਥਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਨਿਯਮ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ? ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੀ ਉਹ ਕੁੰਭ ਮੇਲਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹਾਲ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਗਾਉਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੁੰਭ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਹੀ ਭੀੜ ਰਾਹੀਂ ਕੋਰੋਨਾ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੀਬਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ’ਚ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ’ਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਲਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਬੈੱਡ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਐਂਟੀ ਵਾਇਰਲ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਰੇਮਡੇਸਿਵਿਰ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਥਾ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ’ਤੇ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਧੂ-ਸੰਤ ਕੁੰਭ ਦੇ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੰਭ ਮੇਲੇ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕੁੰਭ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਅ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਰ ਅਖਾੜੇ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਵਫਦ ਨੂੰ ਹੀ ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਕੁੰਭ ਮੇਲੇ ’ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭੀੜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਕੁੰਭ ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਆਯੋਜਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰ ’ਚ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਡਰੇਗੀ? ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।