ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ’ਚ ਪਾ ਦੇਵੇਗਾ

ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੰਡਪਾਊ ਰਣਨੀਤੀ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਲਗਭਗ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਰਾਜ ਲਈ ਵਿਹਾਰਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਆਪਣੇ ਐਕਸ-ਹੈਂਡਲ ’ਤੇ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ’ਚ ਹਿੰਦੂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੰਦਰ ਆਰੀਆ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਆਰੀਆ ਨੇ ਅਲਬਰਟਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਐਡਮਿੰਟਨ ’ਚ ਬੀ. ਏ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਸਵਾਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਮੰਦਰ ’ਚ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਲਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਗਰਮਖਿਆਲੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੰਦਰ ’ਚ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਗ੍ਰੈਫਿਟੀ (ਕੰਧ ਚਿੱਤਰ) ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਨਫਰਤ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਉਹ ਅਸਲ ’ਚ ਇਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝਦਾਰ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਭਾਰਤੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਕਸ਼ਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ। 9 ਜੂਨ, 2022 ਨੂੰ ਪੰਨੂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ’ਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਸ਼ਿਮਲਾ (ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ’ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਸ਼ਿਮਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਸਦੀ ਇੰਨੀ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਨਕਸ਼ੇ ’ਚ ਲਗਭਗ ਪੂਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ 5 ਜ਼ਿਲੇ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲੇ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਅਜਿਹੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦਾ ਕੁੱਲ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ’ਚ ਸਿੱਖ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ! 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ’ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਪਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਜਦ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ (1881 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ)। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਕ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਪਈ।

ਸਿਰਫ ਇਹ ਤੱਥ ਕਿ ‘ਖਾਲਿਸਤਾਨ’ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰਾਂ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ’ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਿੱਖ ਬਚੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੂੰ ਵੰਡ ਪਿੱਛੋਂ ਜਾਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸੇ ਤੱਥ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਮੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪਜਾਊ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸਨ, ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੰਡ ਪਿੱਛੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਧਿਰ ’ਚ ਸ਼ਰਨ ਲਈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਪੰਜਾਬ (ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ, 1941) ’ਚ 13 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ (ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ, 1961) ’ਚ 33 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ (1966) ਪਿੱਛੋਂ, ਜਿਸ ’ਚ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 60.2 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ (ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ, 1971)।

ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਮਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਇਕ ਇੰਚ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਸੀ।

ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਾ ਦੇਣਾ ਅਨਿਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਇਕ ਫਰਜ਼ੀ ਤਰਕ ਹੈ। ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲੇ ’ਚ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ’ਚ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ‘ਖਾਲਿਸਤਾਨ’ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸਵੀਕਾਰਯੋਗ (ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ) ਹੋ ਗਈ।

2 ਦਸੰਬਰ, 1942 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ-ਇਕ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ‘ਖਾਲਿਸਤਾਨ’ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਤਰੇ ’ਚ ਪਾ ਦੇਵੇਗਾ।

ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਕਣਕ ਦਾ ਲਗਭਗ 30 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦਾ 21 ਫੀਸਦੀ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਯਕੀਨਨ ਖਰੀਦ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਚੌਲਾਂ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਸਥਿਤ ਇਕ ਬੱਫਰ ਸਟੇਟ ‘ਖਾਲਿਸਤਾਨ’ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਖਰੀਦ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲ ਲਾਭਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁੜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ, ਜਿਸ ਦੀ 75 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਹੌਜ਼ਰੀ, ਮਸ਼ੀਨ ਟੂਲਜ਼ ਆਦਿ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ’ਤੇ ਉਲਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲ ਕੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

(ਧੰਨਵਾਦ ਪਾਇਨੀਅਰ, ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਗਏ ਵਿਚਾਰ ਨਿੱਜੀ ਹਨ।) ਪ੍ਰਿਯਦਰਸ਼ੀ ਦੱਤਾ