ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਜੱਜ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣ ਦੇ 17 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਪੁਲਸ ਦੇ ਮਾਲਖਾਨੇ ’ਚ ਪਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਕਦੀ ਕਿਸ ਲਈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲਈ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ।

ਜੋ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 13 ਅਗਸਤ 2008 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਥੇ ਕੁਝ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਵਲੋਂ ਪੁਲਸ ਕੋਲ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਇਕ ਬੈਗ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬੈਗ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ’ਚੋਂ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਮਿਲੀ।

ਨਕਦੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਚੌਕ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਬੋਅ ਆਈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਸ ਨੇ ਤਦ ਨਕਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ’ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਨਕਦੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਸੀ।

ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਕ ਕੋਰੀਅਰ ਸੀ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਕ ਹੋਟਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ ਡਲਿਵਰੀ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਕਦੀ ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਸੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲ ਯਾਦਵ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ-ਜੁਲਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਕਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੀ।

ਮਾਮਲਾ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸੰਜੀਵ ਬਾਂਸਲ ਦੇ ਇਕ ਕਲਰਕ ਵਲੋਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਕੌਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਇਕ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।

ਜਾਂਚ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਦੌਰ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਪਿਛੋਂ ਜਨਵਰੀ 2014 ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਸੀ. ਬੀ.ਆਈ. ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ’ਚ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਵਿਸਥਾਰਤ ਫੈਸਲਾ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅੰਸ਼ਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੜੀ ਹੋਈ ਨਕਦੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਦਨਾਮ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੰਨਾ ਤਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੇ ਨਿਆਇਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰਖੀਆਂ ’ਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹੋਰ ਲੋਕ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਜੱਜ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। 1997 ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜੇ. ਐੱਸ. ਵਰਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ’ਚ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ‘‘ਹਰੇਕ ਜੱਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ’ਤੇ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’

ਇਹ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦਾ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ’ਚ 2009 ’ਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਕ ਫੁੱਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਐਲਾਨਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੁੱਧ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਐਲਾਨੀ ਪਰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੂੰ 2018 ਤੋਂ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ’ਚ ਬੈਠੇ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ 770 ਜੱਜਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ 97 ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਮਿਕ, ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 2023 ’ਚ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਖੁਲਾਸਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਤਕ ਇਸ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ’ਤੇ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।

ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸੂਚੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਭਾਪਤੀ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ.) ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਕੀਟਾਣੂਨਾਸ਼ਕ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੰਮ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ’ਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ’ਚ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਆਸ ਹੈ।

-ਵਿਪਿਨ ਪੱਬੀ