ਇਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ?

ਕੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬੂਹੇ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕੇਗੀ ਜਿਸ ਦੀ ਇਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਸਾਲ 2014 ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੁਣ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਕ ਆਮ ਸੂਬਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਸ ਇਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵਜੋਂ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਹੈ। 

ਨਵੇਂ ਪਰਿਸੀਮਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਿਆਸੀ ਸੰਤੁਲਨ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੰਮੂ ਦਾ ਭਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ’ਚ ਗੁੰਮਨਾਮ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਰਿਹਾ ਲੱਦਾਖ ਹੁਣ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਓਧਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੀਆਂਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ’ਚ ਉਲਝਿਆ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂਤਾਕਤਾਂ ਚੀਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ’ਚ ਪਈਆਂਹਨ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸਿਆਸੀ ਅੜਿੱਕੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਹੈ।

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਸੰਪੰਨ ਹੋਈਆਂਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਸੰਪੰਨ ਹੋਈਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਵਧੀਆ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੋਈ ਅਤੇ 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ’ਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਹੋਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਜਨਤਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਏ ਹਨ।

ਇਸ ਚੋਣ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੰਮੂ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਉਹ ਇਕਪਾਸੜ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਵੇ ਜਿਥੇ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਓਧਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ’ਚ ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਬਟਵਾਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਸੀਟਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ ਜੋ ਸ਼ਰੇਆਮ ਜਾਂ ਲੁੱਕਵੇਂ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ. ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ. ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕੇਗੀ। ਲੋੜ ਪਏ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ 5 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਏਗੀ।

ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜੰਮੂ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਕਪਾਸੜ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਪਰ ਜੰਮੂ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਇਲਾਕਿਆਂ’ਚ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਓਧਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ’ਚ ਬੜੇ ਗਾਜੇ-ਵਾਜੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵਧੇਰੀਆਂਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਜਿਥੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਿਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ, ਰਾਸ਼ਿਦ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਸੱਜਾਦ ਲੋਨ ਸਰੀਖੇ ਜਿਸ-ਜਿਸ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਹੋਣ ਦੀ ਤੋਹਮਤ ਲੱਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਬਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੰਤਰ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮੋਹਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂਜਾ ਸਕਦੀਆਂਹਨ ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਗੱਠਜੋੜ ਲਈ ਵੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਬਕ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ’ਚ ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਸੰਸਦੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਖੁਦ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਧੋਬੀ ਪਟਕਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੇਲ ’ਚ ਬੰਦ ਰਾਸ਼ਿਦ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ’ਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਬਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਸ ਦਾ ਭਾਰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਹੈ।

ਸੀ. ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਸ.-ਲੋਕਨੀਤੀ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੀ ਅਸਲ ਚਿੰਤਾ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰਾਂ ’ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਈ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਵੰਗਾਰ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂਆਂਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤੇ।

ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵੰਗਾਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਇਸ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਸਾਰੀਆਂਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ’ਚ ਆਪਣੀ ਮਨਪਸੰਦ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਘੁੰਡੀ ਅੜਨ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂਆਸਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ।

ਧਾਰਾ 370 ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬੜਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੀ. ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਸ.-ਲੋਕਨੀਤੀ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਜੋ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ’ਚ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਧਾਰਾ 370 ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਧਾਰਾ 370 ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ’ਤੇ ਜਾਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਧਾਰਾ 371 ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਪੂਰਬ-ਉੱਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂਨੂੰ ਵੀ ਧਾਰਾ 371 ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਧਾਰਾ 370 ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ 371 ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਅਤੇ ਮੋਹਰੇ ਵਾਂਗ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਲਚ ਛੱਡਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹੀ ਸੱਚਾ ਰਾਸ਼ਟਰਹਿੱਤ ਹੋਵੇਗਾ।

-ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ