ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਸੰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਬਾਅ’ ਦੀ ਉਡੀਕ ’ਚ ਹੈ

ਬਲਰਾਮ ਸੈਣੀ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੀ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ-370 ਦੀਆਂ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ 35ਏ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦਲੇਰਾਨਾ, ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ’ਚ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਹੋਇਆ।

ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਹਿਤਿਆਤ ਵਜੋਂ ਜੋ ਵਿਆਪਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਟਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਲੱਗਭਗ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੋਬਾਇਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਮੇਤ ਸੰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ’ਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਬਚਾਅ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ’ਚ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਜੰਮੂ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਰੜਕਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।

ਰਾਜਪਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਰੀਏ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਭੜਕਾਊ ਮੈਸੇਜ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਵੀ ਵ੍ਹਟਸਐਪ, ਟਵਿਟਰ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗੇ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਆਨਲਾਈਨ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਰਗੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਵੱਖਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਅਕਸ ’ਤੇ ਉਲਟਾ ਅਸਰ ਪੈਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੂਟਨੀਤਕ ਤਾਕਤ ਕਾਰਣ ਹੁਣ ਤਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਰੇਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਚ ’ਤੇ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਹੀ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਇਕ-ਸੂਤਰੀ ਏਜੰਡੇ ਕਾਰਣ ਉਸ ਨੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੰਯੁੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਸੰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਉੱਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਅਕਸ ਲਈ ਸ਼ੁੱਭ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਿਆ ਰਾਜਪਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਆਰਟੀਕਲ-370 ਦੀਆਂ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ 35ਏ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਝੱਟਪਟ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਲਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਗੁਆਏ ‘ਹੀਰੋ’ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੰਮੂ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤਕ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਕਸ ਵਿਗਾੜਨ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਾ ਕਰਦੇ।

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ 5 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ‘ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ’ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜਪਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਨੈਕਾ, ਪੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਂਥਰਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਯੋਗ ਹੈ। ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰ ਲਏ ਗਏ, ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਰਗਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਰਾਜਪਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਹੀ, ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਉਹ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਅਹਿਤਿਆਤ ਵਜੋਂ ਸੰਖੇਪ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ’ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਨੇਤਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਕਸ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ।

ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜੰਮੂ ਡਵੀਜ਼ਨ ’ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੇ ਮੂਡ ’ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਖ਼ੁਦ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈ ਲੈਣਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਖਤੀ ਕਾਰਣ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਖੋਹ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਆਨਲਾਈਨ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ, ਠੱਪ ਹੋਏ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਨਿੱਤ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਦਿਲਚਸਪ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ’ਚ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗਣ ਕਰ ਕੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਦੀ ਸਨ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 2014 ਅਤੇ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਦੋਵੇਂ ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ 2014 ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ 37 ’ਚੋਂ 25 ਸੀਟਾਂ ਜਿਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੰਮੂ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਸਖਤੀ ਕਰ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

(balramsaini2000@gmail.com)