ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਬਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਗੁਪਤ

ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕ ਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਏਕੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਦੇਖਾ-ਦੇਖੀ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿਚ ਜੇਹਾਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਿੰਦੂ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ’ਤੇ ਹੀ ਕਾਇਮ ਹਨ? ਕੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀਵਾਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਨ-ਆਧਾਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ? ਕੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਬਾਦੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕੇਗਾ? ਕੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਲਈ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਕਰੇਗਾ? ਕੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕੇਗਾ? ਕੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰ ਸਕੇਗੀ? ਕੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਿੱਖ ਇਕ ਹਿੰਦੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਕ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਹਿੰਦੂ ਨੇਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ? ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਕ ਹਿੰਦੂ ਨੇਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ? ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਤਰਿਆਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਓਵੈਸੀ ਦੀ ਇਕ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸੰਕੇਤ ਹਨ? ਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਇਕ ਜਾਬਰ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਕੀ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਈਸਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਇਸਲਾਮਿਕ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਹਬੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਨਾਗਰਿਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ?

ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਤਰਕ

ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦੇ ਤਰਕਾਂ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਇੱਜ਼ਤ ਕਿੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਕੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਰਕ ਵੀ ਹਵਾ-ਹਵਾਈ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮਿਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਸਖਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਹਬੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਇਸਲਾਮਿਕ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਇਕ ਘੋਰ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਦੇਸ਼ ਹਨ। ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਲੱਗਭਗ 20 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ 2 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹਿਜਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੇਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲੱਗਭਗ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਲੱਗਭਗ 4 ਫੀਸਦੀ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਉਥੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੰਦੂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੌੜ ਆਏ। ਤਸਲੀਮਾ ਨਸਰੀਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਲੱਜਾ’ ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵੀ ਘੋਰ ਮਜ਼ਹਬੀ ਅਤੇ ਸੌੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਅਤੇ ਅਲਕਾਇਦਾ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ’ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾਵਾਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਜਗ-ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ।

ਬਿੱਲ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ

ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਈਸਾਈਆਂ, ਜੈਨਾਂ, ਬੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਸੀਆਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਦੌੜ ਕੇ ਆਏ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਬੋਧੀਆਂ, ਜੈਨੀਆਂ, ਈਸਾਈਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪੀੜਤ ਸਨ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਏ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਹਿੰਦੂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਆਏ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਬੋਧੀਆਂ, ਜੈਨੀਆਂ, ਪਾਰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਣੀ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਆਸਾਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ। ਕਈ ਲੱਖ ਹਿੰਦੂ, ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣ ਵਿਚ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕਾਂਗਰਸ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਤੀਵਾਦੀ-ਖੇਤਰੀਵਾਦੀ ਸਿਆਸੀ ਤਬਕਾ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਨੇਤਾ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਥੇ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਉਥੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮਣੀਸ਼ੰਕਰ ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ, ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਬਹਿਸ ਦੀ ਲੋੜ

ਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਕੇ ਆਈ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਕਿਸੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਸ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਈ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਕੀ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਈ, ਕੀ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਸ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਰਥਕਾਂ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਤਰਕ ਹੋਵੇਗਾ? ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜੋ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸਹੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਹਮਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮਜ਼ਹਬੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਕ ਵਾਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੰਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਮਜ਼ਹਬੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰਕ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਵਿਚ ਫਰਕ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ

ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਵਿਚ ਫਰਕ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੋਵੇਂ ਦੋ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਅਪਰਾਧੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੇਲ ਵਿਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਇਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਬੋਝ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਨੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਪਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਵੀਰਤਾ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਜੋ ਸੰਕਲਪ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਾਣ-ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਹੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਘਾਟੇ ਦਾ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਜੇਹਾਦ ਹੈ।

(guptvishnu@gmail.com)