ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਲੀਡ ਰੋਲ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਬਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਟਰੰਪ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਸਕ ਦਾ ਜਲਵਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਾਮਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਚੂਨ 100 ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਮਸਕ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਅੰਬਾਨੀ 12ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਰਸੂਖ ਵਾਲੇ ਅਡਾਣੀ ਦਾ ਨਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ 100 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਅਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ’ਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਬਣੇ ਮਸਕ ਆਪਣੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ, ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਅਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੈਕਟਰਾਂ ’ਚ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸੱਤਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਸਕ ਨੇ ਭਾਰਤ ਯਾਤਰਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਦੀ ਜਿੱਤ ਪਿੱਛੋਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਮੇਤ ਦੂਜੇ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਦਬਦਬੇ ਲਈ ਮਸਕ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਡੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕੇਬਲ ਜਾਂ ਫਾਈਬਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਮਸਕ ਦੀ ਸਪੇਸ-ਐਕਸ ਕੰਪਨੀ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਰਾਹੀਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਲਗਭਗ 10,000 ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਮਸਕ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹਨ। ਦੂਰ ਦੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਮੰਤਵ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਦੁਨੀਆ ਦੇ 3 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਮਸਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਇਸੰਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮਸਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਵੀ ਕੁਈਪਰ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਰਿਲਾਇੰਸ ਅਤੇ ਏਅਰਟੈੱਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਓ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮਾਸਿਕ 15 ਅਰਬ ਗੀਗਾ ਬਾਈਟ ਡਾਟਾ ਦੀ ਖਪਤ ਲਈ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ’ਚ 23 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਸਕ ਦੀ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਕੰਪਨੀ 18 ਅਰਬ ਗੀਗਾ ਬਾਈਟ ਡਾਟਾ ਦੀ ਖਪਤ ਦਾ ਟੈਲੀਕਾਮ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦੇ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦੂਰ-ਸੰਚਾਰ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਫਰੇਮਵਰਕ ਅਨੁਸਾਰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਾਸ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਖਾਸ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਨੀਲਾਮੀ ’ਚ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮਸਕ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵੰਡ ’ਚ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਟੈਲੀਕਾਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ 80 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅੰਬਾਣੀ ਅਤੇ ਸੁਨੀਲ ਭਾਰਤੀ ਮਿੱਤਲ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਂ ਰਿਟੇਲ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੀਲਾਮੀ ਨਾਲ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ’ਚ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਟੈਲੀਕਾਮ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਟ੍ਰਾਈ ਨੇ ਅਜੇ ਤਕ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੇ ਟ੍ਰਾਈ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਅਤੇ ਕੁਈਪਰ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੀ ਜੀਓ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਯੂਰਪ ਦੀ ਐੱਸ.ਈ.ਐੱਸ. ਐਸਟ੍ਰਾ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮੁਕਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਮਸਕ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਰੋਕਣਾ ਅੰਬਾਨੀ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਜੀਓ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਮੁਫਤ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦਾ ਪਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਹੁਣ 47 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਜਦੋਂ 120 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਸਕ ਨੇ ਕੀਨੀਆ ’ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 10 ਡਾਲਰ ’ਚ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਦਾ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਮਸਕ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ’ਚ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸ ਲਈ ਮਸਕ ਦੀ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਨੇ 2022 ਅਤੇ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਦੀ ਕੁਈਪਰ ਨੇ 2023 ’ਚ ਭਾਰਤ ’ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਲਾਇਸੰਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਜੀਓ ਪੋਲੀਟੀਕਲ (ਭੂ-ਸਿਆਸੀ) ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਉਪ-ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਫੌਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਸਕ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪੇਸ-ਐਕਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਰੂਸ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਲਈ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਪੇਸ-ਐਕਸ ਕੰਪਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਕਈ ਜਾਸੂਸੀ ਉਪ-ਗ੍ਰਹਿ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਦੇ ਮਸਕ ਅਤੇ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਦੇ ਜੈੱਫ ਬੇਜੋਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਪੁਲਾੜ ਤੋਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਿਖੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਸਕ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਮਸਕ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਲਾਇਸੰਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਸਕ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦੀ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਨਿਯਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਹਨ। ਸਾਲ-2006 ਪਿੱਛੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਖੁਫੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ‘ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਡਾਟਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ’ਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੈਲੀਕਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਈ.ਟੀ. ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਵਿਰਾਗ ਗੁਪਤਾ (ਐਡਵੋਕੇਟ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ)