ਕਈ ਮਾਇਨਿਆਂ ’ਚ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ ਅਯੁੱਧਿਆ ਬਾਰੇ ‘ਸੁਪਰੀਮ’ ਫੈਸਲਾ

ਕਲਿਆਣੀ ਸ਼ੰਕਰ

ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ-ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਣ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

6 ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਕਾਰਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਕ ਭੀੜ ਨੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਨੇੜੇ ਬਣੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਡੇਗ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਧਿਰ (ਜਿਸ ਵਿਚ 7 ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ) ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਥੇ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਮੰਦਰ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੇ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਆਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਨ। ਫੈਸਲਾ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਆਉਣ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਲੰਮੀ ਉਡੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ‘ਮੰਦਰ ਵਹੀਂ ਬਨਾਏਂਗੇ’ ਵਾਲਾ ਨਾਅਰਾ ਹਕੀਕਤ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਲਈ ਪੱਥਰ ਤਰਾਸ਼ਣ ਦਾ ਕੰਮ 65 ਫੀਸਦੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਮੰਦਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਫੈਸਲਾ ਪੱਖ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਐੱਮ. ਪੀ. ਸਾਕਸ਼ੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਯੂ. ਪੀ. ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਚੌੜੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਘਾਟਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਕੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਅਸਰ

ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਓਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਮੁਸਲਿਮ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਚਾਹੇ ਜੋ ਵੀ ਆਵੇ, ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਤਰੱਕੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਾਂਹ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। 1992 ’ਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਡੇਗਿਆ ਜਾਣਾ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਸੀ।

ਅਸਲ ਵਿਚ 1990 ’ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸੋਮਨਾਥ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਜੋ ਰਾਮ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਸੀ, ਉਸ ’ਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਡਵਾਨੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਡੇਗੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਡੇਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪਛਾਣ ਮਿਲੀ। ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਬਾਣੀਆਂ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੀ-ਭਾਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਇਕ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਈ ਹੈ।

ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਮੁੱਦਾ

ਅਯੁੱਧਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਲਈ ਇਕ ਅਹਿਮ ਏਜੰਡਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ 1996 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਇਹ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਡੇਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘‘ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਰਫ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ‘ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ’ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਹੈ।’’

ਕਾਂਗਰਸ, ਸਪਾ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਾਫੀ ਅਹਿਤਿਆਤ ਵਰਤਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਲੀਡ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਦਾਰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਢਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਰਗੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਪਾ, ਬਸਪਾ, ਰਾਜਦ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜੋੋ 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿਚ ਸਨ, ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਭਵਿੱਖੀ ਏਜੰਡਾ

ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਭਵਿੱਖੀ ਏਜੰਡਾ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹਿੰਦੂ ਕਾਰਡ ਕਿਵੇਂ ਖੇਡਦੀ ਹੈ? ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਜਨ-ਆਧਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗੀ। ਇਸ ਨੇ ਅਜੇ ਦੱਖਣ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ’ਚ ਆਪਣੇ ਪਸਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰਥਿਕ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਉੱਤੇ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰਕ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਅਗਲਾ ਏਜੰਡਾ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ (ਪੀ. ਓ. ਕੇ.) ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚੋਂ ਧਾਰਾ-370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੀ. ਓ. ਕੇ. ਉੱਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਇਕ ਹਫਤਾ ਵੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 5 ਸਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।