ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ

ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗੇ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ’ਚ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 27 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਮੀਲੇਅਰ ਦੀ ਹੱਦ 6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਅਤੇ ਕਾਬਿਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ’ਚ ਵੱਧ ਦਾਖਲੇ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਅਸਲੀ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੁਲ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਹਨ, ਜਦਕਿ 2.7 ਲੱਖ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ’ਚ ਲਗਭਗ ਪੌਣੇ 2 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਚ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਦਾ 65,000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਬੈਕਲਾਗ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 62,000 ਬੈਕਲਾਗ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ’ਚ ਅਜੇ ਸਿਰਫ 12 ਫੀਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ’ਚ ਸਿਰਫ 10 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ ’ਚ ਲਗਭਗ 7 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਚੌਥੇ ਦਰਜੇ ’ਚ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 4 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੌਥੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸਵੀਪਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਤਾਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹੁਨਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 1,18,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੜੀ ਹੀ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛੜਾ ਵਰਗ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਬੈਕਲਾਗ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੁਨਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ’ਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਨਤਕ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਹੁਨਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ’ਚ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲੇਗਾ।

ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਚ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਤੀਜਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ।

ਸੂਬੇ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ’ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉੱਠਣਾ ਸਹੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਢੋਲ ਪਿੱਟ-ਪਿੱਟ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਪੱਕੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਰਤੀਆਂ ’ਚ ਤਾਂ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਦ ਤਕ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਹੁਨਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ’ਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੇ ਪੱਛੜਾ ਵਰਗ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਤਾਂ ਕਰੋ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਰਤੀਆਂ ’ਚ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਪੱਛੜਾ ਵਰਗ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇੱਛਾਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਹੀ ਮੁੜਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਪੱਛੜਾ ਵਰਗ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਕਲਾਗ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹੁਨਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ’ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀਆਂ ਦਾ ਬੈਕਲਾਗ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹੁਨਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ’ਚ ਪੂਰਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ’ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਨਿਖਾਰ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਇਕ ਬੋਲਡ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਬਣ ਸਕੇਗੀ।

ਸਤੀਸ਼ ਮਹਿਰਾ (ਸਾਬਕਾ ਉਪ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਭਵਨ)