2047 ਦੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ

ਭਾਰਤ 2047 ’ਚ ਕਲਪਨਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਗਤੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 2047 ’ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਨਜਾਣਪੁਣੇ ’ਚ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਲ 2047 ਤਕ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਅਸਲ ’ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਫੇਸਲੈੱਸ’ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਸਿਆਣਪ (ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਉਪਕਰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਦੂਰ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਵਿ਼ਜ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ‘ਵਿਜ਼ਨ 2047’ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ‘ਸੈਂਚੁਰੀ ਇੰਡੀਆ’ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 100ਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਉਤਸਵ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਖਾਸ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ‘ਨਿਯਮ’ ਤੋਂ ‘ਭੂਮਿਕਾ’ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਮਿਸ਼ਨ ਕਰਮਯੋਗੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲਰਨਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆਈ. ਜੀ. ਓ. ਟੀ. ਅਸਲ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਨਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ ਜੋ 2047 ਦੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ।

ਇਹ ਸਭ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸੰਖੇਪ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾਉਤਸਵ’ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 100 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਤਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਜਿਸ ਬੇਮਿਸਾਲ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ‘ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ’, ਈ-ਆਫਿਸ’, ਸੀ. ਪੀ. ਜੀ. ਆਰ. ਏ. ਐੱਮ. ਐੱਸ., ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ, ਈ-ਹਸਪਤਾਲ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ‘‘ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਯਤਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਿਰਮਾਣ (ਬਿਲਡਿੰਗ ਟੂ ਸਕੇਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਟੂ ਲਾਸਟ) ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਜਾਗਰੂਕ ਯਤਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸਾਲ 2047 ’ਚ ਅਸੀਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨਿਸਤੇਜ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗਾਤਮਾ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਰਹਿਤ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਰਨ ਸਵੈਮਸੇਵੀ ਭਾਵਨਾ, ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਮੇਲ-ਜੋਲ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਲੈਸ ਨਾਗਰਿਕ ਭਰੋਸੇ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੇ ਗਵਾਹ ਬਣਨਗੇ।

ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ  ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ’ਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਚੇਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਮ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਾਲ 2047 ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਲਪਨਾਸ਼ੀਲ ਸਟੀਕਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦਕਿ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਹਰ ਲੰਘਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਅੱਗੇ ਉੱਭਰ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਅਨਸਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ 2 ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਕੋਰੀਅਰ ਡਲਿਵਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੀ. ਵੀ. ਆਰ. ਸਿਨੇਮਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ 25 ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਹ ਲਗਭਗ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਰਗੀ ਇਕ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਘਟਨਾ ਅਚਾਨਕ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। 2047 ਦੇ ਲਈ ਵਿਜ਼ਨ ਰੋਡ ਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਹਰ ਸੰਭਵ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਬਣੇ ਰਹਿ ਸਕਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਡਾ ਤੁਰੰਤ ਕੰਮ ਸਾਲ 2047 ਲਈ ਪੈਮਾਨੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਕ ਅੰਤਿਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ, ਹੋਰਨਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਉਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਸੇਵਾਕਾਲ ਦੇ 25 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ-2047 ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸਵਰੂਪ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ‘ਸੈਂਚੁਰੀ ਇੰਡੀਆ’ ਦੇ ਵਾਸਤੂਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਣਗੇ।

ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨਾਲੌਜੀ ਤੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਵਿਗਿਆਨ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਭਾਗ) ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ, ਕਾਰਮਿਕ, ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ

ਡਾ. ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ