ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਪੱਕਾ ਸਟਾਫ, 324 ਅਸਾਮੀਆਂ ''ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅੰਕੁਰ): ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ 324 ਅਧਿਆਪਨ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਨਵੇਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਯੂ.ਟੀ. ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ’ਚ ਵਧ ਰਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੈਗੂਲਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ

118 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖ਼ਾਲੀ 206 (ਮੁੜ ਸਿਰਜੀਆਂ) ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਖ਼ਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਯੂ.ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਸਟਾਫ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਂਗ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ 993 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਚੋਂ 650 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਦਸਤਕ ਬਾਰੇ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ! ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਮੀਂਹ-ਹਨੇਰੀ ਦਾ Alert

ਠੇਕੇ ਤੇ ਗੈਸਟ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਇਸ ਸਮੇਂ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਤੇ ਗੈਸਟ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ 10-15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਵਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੁਣ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਏ ਵਜੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਤੋਂ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਖ਼ਾਲੀ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 

For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8