ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਮਾਸੂਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ

ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਸਬੂਤ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਦੂਸ਼ਿਤ ਖੰਘ ਦੇ ਸਿਰਪ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹਨ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਛਿੰਦਵਾੜਾ ਵਿਚ ਗਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟੀ ਸਿਰਪ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਖੰਘ ਦੇ ਸਿਰਪ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੈਡੀਸਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸਿਰਪ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸਿਰਪ ਪੀਣ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਝਿਜਕਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਛਿੰਦਵਾੜਾ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਖੰਘ ਦੇ ਸਿਰਫ ਕਾਰਨ 11 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਡਾ. ਪ੍ਰਵੀਨ ਸੋਨੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਿਰਪ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਸਨ ਫਾਰਮਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਬੇਪਰਵਾਹ ਰਹੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਂਦੀ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਡਰੱਗਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਟੈਸਟਾਂ ’ਚ ਕੋਲਡਰਿਫ ਸਿਰਪ ਵਿਚ 46.2 ਫੀਸਦੀ ਡਾਇਯਾਥਲੀਨ ਗਲਾਈਕੋਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਰਸਾਇਣ ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨੈਕਸਟ੍ਰੋ ਡੀ.ਐੱਸ. ਅਤੇ ਮੇਫਟੋਲ ਪੀ ਸਿਰਪ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੰਘ ਦੀ ਸਿਰਪ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੱਕੀ ਖੰਘ ਦੀ ਸਿਰਪ ਵਿਚ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਰਸਾਇਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਖੰਘ ਦੇ ਸਿਰਪ ਨੇ ਵਿਵਾਦ ਛੇੜਿਆ ਹੈ। 2022-23 ਵਿਚ ਗਾਂਬੀਆ ਅਤੇ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਖੰਘ ਦੀ ਸਿਰਪ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਗਾਂਬੀਆ ਵਿਚ 70 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਪ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਪੱਧਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਮੇਡੇਨ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਜ਼ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸਿਰਪ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਏ ਗਏ।

ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2022 ਵਿਚ 65 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵਾਲੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਖੰਘ ਦੇ ਸਿਰਪ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 33,000 ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਦਸੰਬਰ 2022 ਵਿਚ ਨੇਪਾਲ ਨੇ 16 ਭਾਰਤੀ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। 16 ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 2013 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਰੈਨਬੈਕਸੀ ਨੇ ਇਕ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਸੱਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ 500 ਮਿਲੀਅਨ (£445 ਮਿਲੀਅਨ) ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਵਾਰਥੀ ਹਿੱਤ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਿਰਮਾਣ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਇਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਬਰਾਮਦ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ। 2014 ਵਿਚ ਵੀਅਤਨਾਮ ਨੇ 45 ਭਾਰਤੀ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2016 ਵਿਚ 39 ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਘਾਨਾ, ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਅਤੇ ਮੋਜ਼ਾਮਬੀਕ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਬਰਾਮਦ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰੀਖਣ ’ਚ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੇ ਗਏ ਇਕ ਡੇਟਾਬੇਸ ਵਿਚ 8,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਨ ਜੋ ਗੁਣਵੱਤਾ ਟੈਸਟਾਂ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡਾਕਟਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੋਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਗਾਂਬੀਆ ਵਰਗੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਿਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਾਣਕਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ , ਉਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਬਰਾਮਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਫ ਸਿਰਪ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ’ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਮਾਰਚ 2023 ’ਚ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ 25.4 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 3.6 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਣਗੀਆਂ? ਕੋਈ ਇਕ ਘਟਨਾ ਯਾਦਾਂ ਤੋਂ ਮਿਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਓ ਆਖਿਰ ਕਦੋਂ ਰੁਕੇਗਾ? ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ?

ਯੋਗੇਂਦਰ ਯੋਗੀ