ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਪਵਨ’ ਦੇ ਗੁੰਮਨਾਮ ਨਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ

ਯਾਦ ਕਰੋ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਪਵਨ’, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੈਨਾ (ਆਈ. ਪੀ. ਕੇ. ਐੱਫ.) ਦਾ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ 1971 ਦੀ ਜੰਗ ’ਚ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਂਝੀ ਫੌਜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਆਈ. ਪੀ. ਕੇ. ਐੱਫ. ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜੋ ਇਕ ਕੋਰ-ਆਕਾਰ ਜਾਂ ਤ੍ਰਿ-ਸੇਵਾ ਸੰਗਠਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 1,00,000 ਸੈਨਿਕ ਹਨ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਮੁੰਦਰੀ ਥੀਏਟਰ ਕਮਾਂਡ ਹੋਂਦ ’ਚ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਪਵਨ’ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਆਉਂਦਾ।

29 ਜੁਲਾਈ, 1987 ਤੋਂ 24 ਮਾਰਚ, 1990 ਤੱਕ ਚਲਾਈ ਗਈ 32 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ‘ਸਿਆਸੀ-ਫੌਜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੁਹਿੰਮ’ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਦਸਤੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਤੇ ਗਏ ਵੀਰਤਾ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 1172 ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕ ਜੰਗ ’ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ (ਕੇ. ਆਈ. ਏ. ਭਾਵ ਕਿਲਡ ਇਨ ਐਕਸ਼ਨ) ਅਤੇ 3500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਨਿਕ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ’ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਆਈ. ਪੀ. ਕੇ. ਐੱਫ. ਨੂੰ 1 ਪਰਮਵੀਰ ਚੱਕਰ, 6 ਮਹਾਵੀਰ ਚੱਕਰ, 98 ਵੀਰ ਚੱਕਰ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀਰਤਾ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਨੇੜਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਭੂ-ਸਿਆਸੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਭੂਤ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ’ਚ ਚੀਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ’ਚ ਭਾਰਤ 29 ਜੁਲਾਈ, 1987 ਦੇ ਭਾਰਤ-ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਸਮਝੌਤੇ (ਆਈ. ਐੱਸ. ਐੱਲ. ਏ.) ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਤਮਿਲਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹੱਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿੱਦੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਕ ਸਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢ ’ਚ ਮੁੱਖ ਭੂ-ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਭੂ-ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਫੌਜੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਹਾਨਤਾ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਵਉੱਚ ਬਲਿਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦੇ ਕੂੜੇਦਾਨ ’ਚ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ’ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ 1171 ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਬਲਿਦਾਨ ਦੇ ਜਨਤਕ ਬਰਸੀ ਸਮਾਰੋਹ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਇੱਛਾ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਫੌਜੀ ਟਕਰਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇੱਛਾਸ਼ਕਤੀ ’ਤੇ ਉਲਟ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸਾਖ ਦਾ ਬਖਾਨ ਕਰਨ ’ਚ ਕਾਫੀ ਮੋਹਰੀ ਹੈ ਪਰ ਨਿਵਾਰਕ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ’ਚ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣ ’ਚ ਸੁਸਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਪੇਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਚੀਨ ਲਈ ਇਕ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ’ਚ ਸੀ ਕਿ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਨੀਤੀਗਤ ਐਲਾਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਮੁੜ-ਸੁਰਜੀਤ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਸੰਗਠਿਤ ਫੌਜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ’ਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਰਫ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹਨ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੰਗੀ ਯਾਦਗਾਰ (ਐੱਨ. ਡਬਲਿਊ. ਐੱਮ.) ਬਣਾਉਣਾ ਇਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣਾ ਇਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਨਤੀਜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਜਿੱਤ ਜਾਂ ਹਾਰ ਕਦੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦ ਤੱਕ 1971 ਵਾਂਗ ਆਤਮਸਮਰਪਣ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇੱਥੇ ਆਈ. ਪੀ. ਕੇ. ਐੱਫ. ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੌਜੀ ਮਿਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਇਸ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਲੰਬੋ ’ਚ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਵੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਲਿਦਾਨ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 1988 ਤੱਕ ਆਈ. ਪੀ. ਕੇ. ਐੱਫ. ਨੇ ਆਈ. ਐੱਸ. ਐੱਲ. ਏ. ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਪਦੰਡ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਏ ਸਨ।

ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਤਮਿਲ ਬਹੁਲ ਉੱਤਰੀ ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪੂਰਬ-ਉੱਤਰ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਈ. ਪੀ. ਆਰ. ਐੱਲ. ਐੱਫ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਜੇ ਐੱਲ. ਟੀ. ਟੀ. ਈ. ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈ. ਪੀ. ਕੇ. ਐੱਫ. ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫੌਜੀ ਮਿਸ਼ਨ ਇਲਮ ਦੇ ਬਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਹੱਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਨਵੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਸਤ 1989 ’ਚ ਟਾਪੂ ਤੋਂ ਆਈ. ਪੀ. ਕੇ. ਐੱਫ. ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਆਈ. ਐੱਸ. ਐੱਲ. ਏ. ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਲਈ ਆਈ. ਪੀ. ਕੇ. ਐੱਫ. ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣਾ, ਜੋ ਕਿ ਆਈ. ਐੱਲ. ਐੱਸ. ਏ. ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਨਤੀਜਾ ਸੀ, ਗਲਤ ਹੈ। ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਲੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਆਈ. ਐੱਲ. ਐੱਸ. ਏ. ਦੀ ਨੀਂਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੇ ਐੱਲ. ਟੀ. ਟੀ. ਈ. ਦੇ ਆਈ. ਐੱਲ. ਐੱਸ. ਏ. ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਈ. ਪੀ. ਕੇ. ਐੱਫ. ਦੇ ਹਟਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਾਤੀ ਤਮਿਲ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭੇਦਭਾਵ ਭਰੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਰਸਮਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਕਰਨ ਲਈ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਆਈ. ਪੀ. ਕੇ. ਐੱਫ. ਵਿਰੁੱਧ ਫੌਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੜਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਆਰ. ਐਂਡ ਏ. ਡਬਲਿਊ. ਵੱਲੋਂ ਐੱਲ. ਟੀ. ਟੀ. ਈ. ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ’ਚ ਐੱਲ. ਟੀ. ਟੀ. ਈ. ਨੂੰ ਭੌਤਿਕ ਢਾਂਚਾ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ। ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਵਨ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤਿਆਂ ਦੇ ਅਨਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 1971 ਤੇ ਕਾਰਗਿਲ ਜੰਗ ਵਾਂਗ ਐੱਨ. ਡਬਲਿਊ. ਐੱਮ. ’ਚ ਆਈ. ਪੀ. ਕੇ. ਐੱਫ. ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਪਵਨ’ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕੁਝ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ’ਚ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫੌਜੀ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਮੱਧ ’ਚ ਕੋਲੰਬੋ ’ਚ ਆਈ. ਪੀ. ਕੇ. ਐੱਫ. ਜੰਗੀ ਯਾਦਗਾਰ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਐੱਨ. ਡਬਲਿਊ. ਐੱਮ. ’ਚ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਪਵਨ’ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਆਈ. ਪੀ. ਕੇ. ਐੱਫ. ਜੰਗ ਦੇ ਦਿੱਗਜਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝੇਗੀ ਅਤੇ ‘ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਵਨ’ ਦੌਰਾਨ ਸਰਵਉੱਚ ਬਲਿਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ 1171 ਬਹਾਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੇਗੀ।

(ਲੇਖਕ ਫੌਜ ਮੈਡਲ ਜੇਤੂ, ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਪਵਨ’ ਦੇ ਵੈਟਰਨ, ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਚਾਰਕ ਹਨ) ਆਰ. ਐੱਸ. ਸਿੱਧੂ