ਹਿਮਾਚਲ : ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਧਿਆਨ

ਤੰਗਹਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ‘ਵੈਤਰਨੀ’ ਨਦੀ ’ਚੋਂ ਲੰਘਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ‘ਕੰਗਾਲ’ ਅਤੇ ਅਸਫਲ ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਛੋਟੇ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਠੇਸ ਪੁੱਜੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਹੰਗਾਮਾ ਉਂਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਚਿਆ, 53 ਸਾਲਾ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਸਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਹੋਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਥਿਤੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ‘ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਦਲਣ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਵ, ਜੋ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਚੋਣ ਸਹੁੰਆਂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਗਈਆਂ।

ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਰਗੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ’ਤੇ ਜੋ ਨਟ ਕੱਸੇ ਗਏ , ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਝਟਪਟ ਕਿੰਨਾ ਭਰੇਗਾ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਸ ਰਾਜ ’ਚ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਸੁੱਖੂ ਦੀਆਂਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂਸੁਰਾਂ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀਆਂਹਨ। ਸ਼ਾਇਰ ਕਤੀਲ ਸ਼ਿਫਾਈ ਦੀਆਂਸਤਰਾਂ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹਨ- ‘ਸੂਰਜ ਕੇ ਹਮਸਫਰ ਜੋ ਬਨੇ ਹੋ ਤੋ ਸੋਚ ਲੋ, ਇਸ ਰਾਸਤੇ ਮੇਂ ਪਿਆਸ ਕਾ ਦਰੀਆ ਆਏਗਾ।’

ਅਸਲ ਵਿਚ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵਿਹਾਰਕ ਤਾਂ ਸਨ ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੌੜੇ ਹੀ ਲੱਗਣੇ ਸਨ। ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਉਣ ( ਰਿਸੋਰਸ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ) ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁਫਤ ਸਕੀਮਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਮੁਫਤ ਸਫਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਰਾਏ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧੇ, ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਸਭ ਕੰਮ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੇ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਓਨਾ ਹੀ ਨਾਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਆਖਿਰਕਾਰ, ਮੁਫਤ ਮਿਲਣਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ?

ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਖਰਚਿਆਂਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੰਗਣਾ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਵਧਾਏ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੇ ਜੋ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕਰਨਾ ਚੁਟਕੀ ਵਿਚ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਵਰਤਣ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਗੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੁੱਖੂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜੋ ਅਮਲੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਬੱਚਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ।

ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ : ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 2047 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਖੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 2032 ਤੱਕ ਹਿਮਾਚਲ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਇਸ ਸਭ ਲਈ ਪੈਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਵੇਗਾ - ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਮ.ਬੀ. ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ 4,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ, ਟੈਕਸ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ, ਸ਼ਾਨਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ, ਨਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਣਾ ਕੇ, ਨਵੀਂ ਖਣਿਜ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ। ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ’ਚ ਸੁੱਖੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਨ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਦੇ 9200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਫੌਰੀ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਪਰ 90,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਉਹ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜੇਕਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ - ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਆਇਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਲਚਕਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ। ਹਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ’ਚੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਲੀ ਸੈੱਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤਾ, ਇਹ ਜਲਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ’ਚੋਂ ਦਾਖਲੇ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਮੁਸੀਬਤ ’ਚ ਘਿਰੀ ਸੁੱਖੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਅੱਗ ’ਤੇ ਘਿਓ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਦਲੀ ਜਾਵੇ, ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਰਾਜ ਭਵਨ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੋਂ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਕ ਹੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਡਟੇ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਮੀਰਪੁਰ ਵਿਚ ਘਪਲਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਵੀਰਭੱਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਧੂਮਲ ਜਾਂ ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਤਾਹੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੂੰਜੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰਕਸੰਗਤ ਪੱਤਾ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ, ਇਹ ਸਭ ‘ਵਿਕਾਸ’ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ 2005 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਕਰਜ਼, 2007: 1977 ਕਰੋੜ, 2012: 25598, 2017: 46385, 2022: 69,122, 2024: 86,589 ਅਤੇ ਹੁਣ 95,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਸੁਧਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਕੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।

-ਡਾ. ਰਚਨਾ ਗੁਪਤਾ