ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਢਾਲ ਬਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ

ਵਾਅਦੇ ਹਨ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਹੈ? ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਸੀ।

ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਰਸਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਾਂਗ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਇਸ ਗੰਗੋਤਰੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਛੂਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਸਗੋਂ ਹਾਕਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਢਾਲ ਬਣ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅਸਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ.) ਵੱਲੋਂ 212 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ 543 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਜੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀ. ਵੀ. ਸੀ.) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਯੂ. ਟੀ.) ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ 41 ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 149 ਅਧਿਕਾਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਰੇਲਵੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2023 ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 74,203 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 66,373 ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 7,830 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ।

ਸੀ. ਵੀ. ਸੀ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 75 ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 197 ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 53 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਰੱਖਿਆ, ਰੇਲਵੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲੇਬਰ (ਕਿਰਤ) ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵੱਧ ਹੈ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ 41 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 149 ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ 3 ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ 41 ਅਧਿਕਾਰੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ 10 ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ 31, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ 4 ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ 25, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ 4 ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ 19, ਪੰਜਾਬ ’ਚ 4 ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ 6, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ 1 ਮਾਮਲੇ ’ਚ 1 ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚੋਂ, 249 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ 81 ਕੇਸ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ।

ਸੀ. ਵੀ. ਸੀ. ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਜਾਂਚ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਪੀ. ਐੱਸ. ਯੂ.- ਬੈਂਕਾਂ ਆਦਿ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸੀ. ਵੀ. ਸੀ. ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪੀ. ਐੱਸ. ਯੂ.-ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਚੀਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਫਸਰਾਂ (ਸੀ. ਵੀ. ਓ.) ਰਾਹੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸੀ. ਵੀ. ਸੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵੇਲ ਵਾਂਗ ਵਧ ਰਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਕਲੰਕਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2023 ਲਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਧਾਰਨਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿਚ ਭਾਰਤ 180 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ 93ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੈਂਕ 85ਵਾਂ ਸੀ।

ਭਾਵ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਰੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਅਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ’ਚ ਭਾਰਤ 8 ਸਥਾਨ ਅੱਗੇ ਵਧਿਅਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2023 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ (133) ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ (115) ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਨਿਆਇਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ (76) ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲਈ 37 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਅਾਪਣੀ ਹਮਲਾਵਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਟੋਰੀਆਂ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਕ ਵੀ ਸੂਬਾ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਅਛੂਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ।

ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹਾਂ ਸਮੇਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਕਾਰਨ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਯੋਗੇਂਦਰ ਯੋਗੀ