36 ਫੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਸਿਰਫ 50 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ 16 ਫੀਸਦੀ ਅਧਿਆਪਕ ਘੱਟ

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਘਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ‘ਪੀ. ਆਰ. ਐੱਸ. ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਰਿਸਰਚ’ ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 36 ਫੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ 50 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਖਲ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਨਵੇਂ ਦਾਖਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ।

ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ‘ਚ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਇਕੱਲੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਹੀ 24 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਘੱਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ‘ਸਕੂਲ ਚਲੋ ਅਭਿਆਨ’ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹਾਰ ‘ਚ ਇਕ ਸਾਲ ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ 5ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ‘ਚ 6,27,355 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਘੱਟ ਹੋਏ ਹਨ।

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ (ਮਰਜ) ਕਰਨ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 27 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ‘ਡੀਨੋਟੀਫਾਈ’ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

‘ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ’ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ 10 ਫੀਸਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ 20 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਸਿਰਫ 1 ਜਾਂ 2 ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਸਕੂਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਅਧਿਆਪਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (2020) ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਜਮਾਤਾਂ ‘ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਖੁਦ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ।

ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਾਂ ‘ਚ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸਾਲ 2022-23 ਤੱਕ ਜਮਾਤ 1 ਤੋਂ 8 ਤੱਕ ਲਈ 16 ਫੀਸਦੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਸਨ। ਝਾਰਖੰਡ (40 ਫੀਸਦੀ), ਬਿਹਾਰ (32 ਫੀਸਦੀ), ਮਿਜ਼ੋਰਮ (30 ਫੀਸਦੀ) ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ‘ਚ (26 ਫੀਸਦੀ) ਆਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਸਨ।

ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, ‘‘2023-24 ‘ਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 12 ਫੀਸਦੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ (2023-24) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ 48 ਫੀਸਦੀ ਅਧਿਆਪਕ ਅਯੋਗ ਹਨ।’’

ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਣ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਥਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਲਗਾਤਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਮੁੱਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਾਂ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਅਤੇ ਕਈ ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ‘ਚ ਸਕੂਲ ਪੁੱਜਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ।

ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਮਾਪੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।

ਸਿੱਖਿਆ ਜਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਭਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਕ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਉਣ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ‘ਚ ਆ ਰਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

– ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ