ਭਾਰਤੀ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲ

ਭਾਰਤ ’ਚ ਪੋਲਿੰਗ ਫੀਸਦੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਯੂ. ਐੱਸ. ਐਡ ਜਾਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟ ਏਜੰਸੀ ਫਾਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ 21 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਭਾਵ 182 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਉਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਤਰਥੱਲੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵੇਂ-ਬਣਾਏ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਗਰਵਨਮੈਂਟ ਐਫੀਸ਼ਿਏਂਸੀ ਡੋਜੇ ਭਾਵ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਖੁਦ ਕਾਫੀ ਰੁਪਈਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਦੇਈਏ।

ਉਦੋਂ ਇੰਝ ਜਾਪਣ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਦਰਾਮਦ ਫੀਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਆਮੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ. ਸੀ. ਦੇ ਆਯੋਜਨਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਪੋਲਿੰਗ ਫੀਸਦੀ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ 21 ਮਿਲੀਅਨ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੂਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ 2 ਡਾਲਰ ਦਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਤੁਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੁਝ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਡੋਜੇ ਵੱਲੋਂ ਯੂ. ਐੱਸ. ਐਡ ਦੀ ਜਾਰੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ 15 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਧਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ 48.6 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਭਾਵ 4200 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸੀ। ਇਸੇ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 182 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ।

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ 251 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਵਿਸ਼ਵ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ? ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਸੀ?

ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸੰਨ 2012 ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਐੱਮ. ਓ. ਯੂ. ਭਾਵ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐੱਸ. ਵਾਈ. ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਧਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਈ.ਐੱਫ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਤੋਂ ਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਯੂ. ਐੱਸ. ਐਡ ਤੋਂ ਧਨ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜਾਰਜ ਸੋਰੋਸ ਦੀ ਓਪਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਰਦਾ ਦੇਣ ਪੱਖੋਂ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ 2012 ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ਦੀਆਂ। 2013 ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ।

ਭਾਰਤੀ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਅਤੇ ਵਤੀਰਾ ਬਦਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਪੱਤਰਕਾਰ, ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਆਦਿ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਖਿਡੌਣਾ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੀਤ ਜੰਗ ਦੇ ਕਾਲ ’ਚ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਭਾਰਤ ’ਚ 1967, 77, 80 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਤਰੋਖਿਨ ਪੇਪਰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ।

ਭਾਰਤ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਡੈਨੀਅਲ ਮੋਯਨਿਹਾਨ ਨੇ ਪੁਸਤਕ ‘ਏ ਡੇਂਜਰਸ ਪਲੇਸ’ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਨ 2014 ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੱਕ ਵਧਿਆ। 2019 ’ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਪਰਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ’ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਨੇ ਡੀਪਫੇਕ ਅਤੇ ਏ. ਆਈ. ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਜੇਕਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਅਵਧੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ