ਆਬਾਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਹੱਲ – ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ.

ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਆਬਾਦੀ ਧਮਾਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਪੰਜ-ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਨ, ਪਰਿਵਾਰ-ਨਿਯੋਜਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਲਾਲ ਤਿਕੋਣ, ਨਾਅਰੇ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ’ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਸਨ। ਆਬਾਦੀ ’ਚ ਵਾਧਾ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਪਛਾਤੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ: ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ । ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਨ ਪੁਨਰੀਖਣ (ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ.) ਕੁਝ ਹੀ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।

ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਲਗਭਗ 1.45 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰ ਸਨ। ਇਸ ਦੀ ਮਸੌਦਾ ਸੂਚੀ ਘੱਟ ਕੇ ਲਗਭਗ 97.5 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ — ਲੱਗਭਗ 48 ਲੱਖ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ, ਭਾਵ ਕਰੀਬ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਲੱਗਭਗ 9.78 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 7.71 ਕਰੋੜ ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਂ ਮਸੌਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਰਨਾਟਕ ’ਚ ਵੀ ਮਸੌਦਾ ਪੜਾਅ ’ਚ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਦੇ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ’ਚ, ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਸੌਦਾ ਸੂਚੀਆਂ ਤੋਂ 13 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਂ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਹਟਾਏ ਗਏ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਈ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਇਕ ਮਹਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ?

ਜੇਕਰ ਵੋਟਰ-ਸੂਚੀ ਦੇ ਅੰਕਗਣਿਤ ਨੂੰ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਾਬਾਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪੇ ਹੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 1.45 ਅਰਬ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਖਿਸਕ ਕੇ 1.2 ਅਰਬ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਗਹਿਨ ਪੁਨਰੀਖਣ ਦਾ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਗੇੜ ਹੋਰ, ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ 1 ਅਰਬ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਹੁੰਚ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਅਾਬਾਦੀ ’ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਧਿਆਪਕ-ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਨੁਪਾਤ ਬਿਹਤਰ ਦਿਸੇਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ — ਜੇਕਰ ਉਹ ਜਿਊਂਦਾ ਹੁੰਦਾ — ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਥੇ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਛੁਪਿਆ ਹੈ।

ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਇਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ’ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਲਾਨਾ ਸੋਧਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਬੀ. ਐੱਲ. ਓਜ਼.), ਸਿਆਸੀ-ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਨਾਂ ਜੋੜਨ, ਹਟਾਉਣ ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਸਥਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਇਹ ਤੰਤਰ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਸੌਦਾ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ 2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਝਟਕੇ ’ਚ ਗਾਇਬ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ, ਭਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਯਤਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 1,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 2019 ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ ’ਚ 19.06 ਲੱਖ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਤੀਜੇ ਨੇ ਇਕ ਅਣਪਛਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ’ਚ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਿਮ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੰਗਾਲੀ ਭਾਸ਼ੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਸੀ।

ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਅਸਹਿਜ ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ’ਤੇ ਅਸੰਗਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ, ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸੇ ਸਿਆਸੀ ਸਟੀਕਤਾ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਦੀ ਉਸ ਦੇ ਆਲੋਚਕ ਜਾਂ ਸਮਰਥਕ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਬੇਸ਼ੱਕ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਦਰਜਾਬੰਦੀਆਂ ਗਾਇਬ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਬਦੀਲ (ਸ਼ਿਫਟ) ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਪਤੇ ’ਤੇ ਅਣਮਿੱਖੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਸਟੀਕਤਾ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਫੁੱਲੀ ਹੋਈ (ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਦਰਸਾਈ) ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਅਣਚਾਹੀ ਹੈ। ਬਨਾਊਟੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘਟਾਈ ਗਈ ਸੂਚੀ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਇਕ ਗਲਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਗਲਤ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣਾ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਦਿਨ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਖੋਹ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ: ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਬੀ. ਐੱਲ. ਓ.) ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ’ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਨਾ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਭਾਫ਼ ਬਣ ਕੇ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੁਰੰਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰਾਜ (ਸਰਕਾਰ) ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ; ਲੋਕ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਲੱਗ ਰੱਖ ਦੇਈਏ, ਤਾਂ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਦੀਆਂ ਆਬਾਦੀ ਬਾਰੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ (ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੀਆਂ) ਬਣੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਕ ਰਵਾਇਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਇਹ ਅਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ’ਚ ਜੋ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਲਪਨਾ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ : ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ? ਆਬਾਦੀ ਇਕ ਘੱਟ ਗਈ। ਤਬਦੀਲ ? ਇਕ ਹੋਰ ਕਮੀ; ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ?

ਜਨਸੰਖਿਆ ਸਥਿਰਤਾ ਵੱਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੱਕੀ; ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਆਬਾਦੀ ਲਾਭਾਂ ’ਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਬਾਦੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਝਾਉਣ, ਗਰਭ-ਨਿਰੋਧਕ ਅਤੇ ਜਨ-ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪੜਤਾਲ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ।

ਐੱਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਇਕ ਲੰਬੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ’ਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਜਿਸਟਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਅਟੱਲ ਹਨ ਪਰ ਲੋਕ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਅਸਲੀ ਹਨ।

ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਇਹ ਦੱਸਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਅਰਬ ਲੋਕ ਹਨ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਕ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿਓ।

ਐੱਸ. ਵਾਈ. ਕੁਰੈਸ਼ੀ

(ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ )