ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਇਕ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਹੋਵੇਗਾ

5 ਅਗਸਤ, 2019 ਨੂੰ ਇਕ ਝਟਕੇ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੋ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੇਟਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਵਾਦੀ ਨੂੰ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ।

5 ਅਗਸਤ, 2024, ਇਹ 5 ਅਗਸਤ, 2019 ਦੀ 5ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਸੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸਤੰਬਰ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਵਧਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ’ਚ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤਾਇਬਾ, ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਅਤੇ ਹਿਜ਼ਬੁਲ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੇ ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਸਲ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਘਾਤ ਲਾ ਕੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਹਮਲੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੀਰ ਪੰਜਾਲ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਹਿੱਸੇ ’ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਹਮਲਿਆਂ ’ਚ ਫੌਜ ਦੇ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਦੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤਾਇਬਾ ਦਾ ਧਮਾਕਾ ਮਾਹਿਰ ਸੀ। ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਰਾਜੌਰੀ ’ਚ ਫੌਜ ਦੇ ਕਾਫਿਲੇ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ’ਚ ਇਕ ਫੌਜੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਹਲਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕੁਪਵਾੜਾ, ਡੋਡਾ, ਪੁੰਛ ਅਤੇ ਰਾਜੌਰੀ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ’ਚ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਤਿਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਬੀ. ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਨਾਗਰਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ’ਚ ਵੀ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਸਮੇਤ 8 ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਥਾਨਕ ਜਿਹਾਦੀ ਸਲੀਪਰ ਸੈੱਲ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਵਸਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਹੋਰ ਦੇਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ਮਿੱਥੀ ਹੈ।

ਅੱਜ ਵਾਦੀ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਅਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਲਾਕਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਤੇ ਪੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਕੋਲ ਵੀ 2019 ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਆਗੂ ਸੱਜਾਦ ਲੋਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਚਾਉਣ ’ਚ ਵੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਾਸ਼ਿਦ ਵਰਗੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇਲ ’ਚ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਲ ’ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਇਲਾਕਾਈ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮੀਕਰਣ ਵਿਗਾੜ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਾਸ਼ਿਦ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਭਰੇ ਚੋਣ ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵੀ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਹ ਲੱਦਾਖ ਸੀਟ ’ਤੇ ਹਾਰ ਗਈ, ਜਦਕਿ 2019 ’ਚ ਉਸ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਸੀਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੰਮੂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 2019 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤਦ ਹੋਇਆ ਜਦ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਸਕਦੀ ਸੀ।

ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਕਾਫੀ ਫਲ-ਫੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ 21.3 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਲਾਨੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਵਾਦੀ ’ਚ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਲਾਭ ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ।

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ।

ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਹਿੰਸਾ-ਰਹਿਤ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਅਤੇ 35 ਬੂਥਾਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 58.6 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਵਾਦੀ ’ਚ ਚੈਰੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਖਿੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਹੱਲ ’ਚ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ’ਚ ਮੁੱਖ ਹਿੱਤਧਾਰਕ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਵਖਰੇਵੇਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਕ ਬੰਨ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ’ਤੇ ਮੱਲ੍ਹਮ ਲਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਨਵਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਾਦੀ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਨਾਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਯੋਗ ਸਖਤੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੀ।

ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਕਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਮੰਡਲਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ’ਤੇ ਉਕਸਾਵੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਏਕਤਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੇ ਅਨੇਕਾਂ ਖਰਾਬ ਤੱਤ ਹਨ ਪਰ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਠੁਕਰਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ।

ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਹੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸਥਿਤੀ ਆਮ ਵਰਗੀ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਯਤਨ ਸਫਲ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ’ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ’ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅੰਤਰ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਇਕ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਹੁਲਤਾਵਾਦੀ ਹਿੰਦੂ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵਧ-ਫੁੱਲ ਰਹੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਇਕ ਸੌਗਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ’ਚ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਨ, ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੰਗ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤਦ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ ਵਾਦੀ ’ਚ ਆਮ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਹੋਵੇ।

ਪੂਨਮ ਆਈ. ਕੌਸ਼ਿਸ਼