ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ''ਚ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ

6 ਦਸੰਬਰ, 2007 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 15, ਜੋ ਕਿ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਨਸਲ, ਲਿੰਗ, ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਉਕਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਨੁਜ ਗਰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਹੋਟਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਬੀ. ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਕਟ, 1914 ਦੀ ਧਾਰਾ 30 ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜੋ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 14ਵੀਂ ਧਾਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਬਰਾਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।

ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਸਦੀ ਬੀ. ਸੀ. ਦੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਅਪਸਤੰਭ ਸੂਤਰ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਆਚਰਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ 1730 ’ਚ ਤ੍ਰਯਮਬਕਯਜਵਨ ਨੇ ਇਸਤਰੀਧਰਮਪੱਧਤੀ ’ਚ ਸੰਕਲਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਛੰਦ ਸੀ ‘ਮੁਖਯੋ ਧਰਮ: ਸਮ੍ਰਿਤਿਸ਼ੁ ਵਿਹਿਤੋ ਭਾਰਤ੍ਰਿਸ਼ੁਸ਼ਰੂਸ਼ਾਨਾਮ ਹਿ:’ ਭਾਵ ਔਰਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਰਤੱਵ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਦੌਰ ਵਿਚ ਬਾਹਰੀ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ’ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸੋਚ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਰਾਜਾ ਰਾਮਮੋਹਨ ਰਾਏ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ। ਕੇਰਲਾ ਰਾਜ, ਜੋ ਅੱਜ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਗਰੂਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਚ 18ਵੀਂ-19ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛਾਤੀਆਂ ਢਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ-ਲਿਖਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਸੀ, ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੇਗਨੂਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਪੁਲਾਯਾ ਨਾਮਕ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਅਯਨਕਲੀ ਨੇ ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ।

ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਵਿਤਰੀ ਬਾਈ ਫੂਲੇ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਛੂਤ-ਛਾਤ, ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੰਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸਾਵਿਤਰੀ ਬਾਈ ਫੂਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਜੋਤੀਰਾਓ ਫੂਲੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ 18 ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ।

ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਸਾਲ 2023 ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ 106ਵੀਂ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ।

ਇਹ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿਚ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਅੰਕੜੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਸਾਲ 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ 2026 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 2024 ’ਚ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਪਰ ਜਦੋਂ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਟਿਕਟਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 19 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਜੇਕਰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 65.8 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਜਦ ਕਿ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 65.7 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ।

ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਝਿਜਕ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਦਾ ਔਰਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ। ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਸੱਤਾ ’ਚ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤਕ ਬਹੁਤ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

-ਅੱਕੂ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ