‘ਸੱਚਾ ਭਾਰਤੀ’ ਕੌਣ ਹੈ?

ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ‘ਸੱਚੇ ਭਾਰਤੀ’ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਣਾ, ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ, ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਇਕ ਮੰਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਭਿੰਨਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ, ਬਹੁਲਵਾਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਟਿੱਪਣੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਇਕ ‘ਸੱਚੇ ਭਾਰਤੀ’ ਬਾਰੇ ਇਕ ਖਾਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਹੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਖ਼ਤ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੁਣਗੇ।

ਜਦੋਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਇਕ ‘ਸੱਚੇ ਭਾਰਤੀ’ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਕ ਤੰਗ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਪਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਇਹ ਸੋਚ, ਜ਼ਮੀਰ, ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਇਸ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਇਕਸਾਰਤਾ ਜਾਂ ਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਗਏ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਵਿਚ। ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਹੋਂਦ, ਅੰਤਰ-ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਪਛਾਣਾਂ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਾਂ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਤੱਕ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਇਕ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ’ ਦੀ ਕੋਈ ਇਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ।

ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਇਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਕਿ ਇਕ ‘ਸੱਚੇ ਭਾਰਤੀ’ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਿਰਤਾਂਤ ਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਸਿਧਾਂਤਕ ਅੰਤਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਅਸਥਾਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਰਗਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇਕ ਨਿਰੰਤਰ, ਸਮੂਹਿਕ ਇੱਛਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਜੜ੍ਹਾਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖਣ ਜਾਂ ਖਿੱਚਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਆਂਇਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋਖਮ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਡੂੰਘੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੁਣ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ‘‘ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ?’’ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਿਯਮ-ਪੁਸਤਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜੋ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਬਾਰੇ ਕਿੱਥੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ।

ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਿਸ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਚੀਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੱਚ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਕਸਰ ਅਸਹਿਜ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਰੰਤ ਜਨਤਕ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ‘ਸੱਚੇ ਭਾਰਤੀ’ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਉਚਿਤਤਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਤੱਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

ਆਪਸੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ’ਚ ਰਹਿਣ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ‘ਧੀਰਜਵਾਨ ਸਵੈ-ਨਿਯੰਤਰਣ’ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਜੋ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਚਾਅ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਆਖਰੀ ਲਾਈਨ ਵਜੋਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਤਭੇਦ, ਅਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਝਾਅ (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ)