ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਸ਼ਗੂਫਾ

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਬਡਗਾਮ, ਬਾਂਦੀਪੋਰਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ’ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿਆਸੀ ਦਾਅ-ਪੇਚ ’ਚ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਡਰੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੰਨੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਬਚਕਾਨੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਕੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲੇ ਕੌਣ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਹੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਹਮਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪਿਤਾ-ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਾਖੂਬੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਭੰਨਣ ’ਚ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ’ਚ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸੈਂਕੜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਤਦ ਅਬਦੁੱਲਾ ਪਿਤਾ-ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਿਤਾ-ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਈਆਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਐਲਾਨ ਪੱਤਰ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਧਾਰਾ 370 ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾਅ ਕੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਹੀ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਹਟਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ’ਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਪਿਤਾ-ਪੁੱਤਰ ਇਕ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ।

ਕਾਰਨ ਸਾਫ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਊਂਦੇ ਫੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਬਚਕਾਨੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਆਸ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਫਾਰੂਕ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਤਰਨਾਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੌਣ ਫੜੇਗਾ?

ਹੁਣ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਦਨਾਮ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਆਈ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਇਹ ਹਮਲੇ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕੈਂਪ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।

ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਕਈ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਭੇਜਣ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੱਬੇ-ਲੁਕੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਇਕ ਹੀ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ।

ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਗੂਫੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅਰਥ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਈ ਵਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੁਕੰਮਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਦੀ ਕਮਾਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਫੌਜ ਰਲ ਕੇ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ ਹਨ, ਤਦ ਫਾਰੂਕ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇਗੀ।

ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੱਧ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਲਵੇ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਨਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇ।

-ਯੋਗੇਂਦਰ ਯੋਗੀ