ਬਜਟ ’ਚ ਦਿਸ਼ਾ, ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਦਿਗਦਰਸ਼ਨ

ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਰਵਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਜਟ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਬਜਟ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਵੋਟ ਆਨ ਅਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੱਲ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਜਟ ’ਚ ਨਵੇਂ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬਜਟ ’ਚ ਨਵੇਂ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਸਭ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਇਸ ’ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੱਕ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਾਖ ਕਾਇਮ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ’ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਐਲਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਹੋ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ’ਚ ਉਧਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਟੀਚਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 30.80 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 47.66 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 26.02 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਬਜਟ ਆਕਾਰ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ’ਚ 2 ਹੀ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ। ਗੱਲ ਮੂਲ ਬਜਟ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹਨ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ?

ਇਸ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਰਮ ਖੇਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਨਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਅਤੇ ਤੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ ਵੀ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਾਸ਼ੀ, ਅਯੁੱਧਿਆ, ਉੱਜੈਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਧਾਮ ਦਵਾਰਕਾ, ਦੱਖਣ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਨੀਤੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਲਈ ਹੈ, ਸਰਵ-ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਜਰੂਪ ’ਚ ਅਸਲ ਸੈਕੂਲਰਵਾਦ (ਧਰਮਨਿਰਪੱਖਤਾ) ਹੈ ਭਾਵ ਪੰਥ, ਜਾਤੀ, ਲਿੰਗ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਭਾਵ ਸਭ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਇਹੀ ਨੀਤੀ ਸੈਕੂਲਰਵਾਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਅਨੇ ਇਹੀ ਹਨ ਕਿ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰੋਤਾਂ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਚਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕਈ ਕਦਮ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਉਠਾਏ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ, ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ, ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ, ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ, ਜਨ-ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਜਦ ਸਭ ਕੋਲ ਪੁੱਜੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੈਕੂਲਰ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸਲ ’ਚ ਇਸ ਬਜਟ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਏ ਸੀ ਤਦ ਅਤੇ ਅੱਜ ’ਚ ਗੁਣਾਤਮਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਕ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਭਾਵ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਇਕ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ।

ਤਾਂ ਸੁਣਨ ’ਚ ਹੀ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਬਜਟ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਜੇ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਹੰਗਾਮੇ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਬਾਦੀ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਅਸੰਤੁਲਨ ਲਈ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਆਬਾਦੀ ਅਸੰਤੁਲਨ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਇਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵਧਣਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਘਟਣਾ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਪੂਰਨ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਆਬਾਦੀ ’ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦਾ। ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਭਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ ਜਿਸ ਕੋਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ 3 ਤਲਾਕ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਜਟ ’ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹਨ।

ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਐਲਾਨਾਂ ਦਾ ਵਰਨਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਕਾਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਵੇਗੀ ਜੋ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮੌਕੇ, ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਨ 2047 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਾਲ ਉਚਿਤ ਵਿਚਰਨ ’ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮਿਨੀਮਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਂਡ 2 ਮੈਕਸੀਮਮ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਬਜਟ ’ਚ ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਹੈ। ਬਜਟ ਦੀ ਇਕ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਪ੍ਰਤੀ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਸਭ ਦੇ ਯਤਨ ਨੂੰ ਸਭ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਆਸਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਿੱਕੜੀ ਦੱਸਣ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 4 ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਗਰੀਬ, ਔਰਤਾਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਲਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਲਾਭ ਪੂਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ 25 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁ-ਪਰਤੀ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ, ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਾਂ ’ਚ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਕਾਰ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਸੰਪੂਰਨ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਈ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

ਅਵਧੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ