ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਵਹੇਗਾ ਜਾਂ ਤੈਰੇਗਾ

ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ 13 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਕੁੱਲ 25 ਦਿਨ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ, ਐਤਵਾਰ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ 19 ਦਿਨ ਸੰਸਦ ਬੈਠੇਗੀ। 3 ਦਿਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 16 ਦਿਨ ਹੀ ਅਸਲੀ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ 16 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਧਾ ਦਰਜਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਉੱਧਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਅੱਧਾ ਦਰਜਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇ। ਭਾਵ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲੀ-ਬਦਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ।

ਦ੍ਰਮੁਕ ਦੇ 22 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਟੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਦੇ 20 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੱਤਾ ਪੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਦੇ 6 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਟੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ 8 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਬਚੇ ਹਨ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਬੈਂਚਾਂ ’ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਘਟਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ’ਚ ਉਹ ਹਮਲਾਵਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸੇਗੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ?

ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ’ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ?

ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੋਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਚੋਰੀ, ਨੀਟ ਆਦਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ, ਵਣ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਭਾਗੀਰਥ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਖੀਰਾ ਸਬਸਿਡੀ ਕਾਂਡ, ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਖਾੜੀ ਯੁੱਧ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚਾਲੇ ਵਧਦੀਆਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ, ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੰਭਾਵੀ ਵਪਾਰ ਡੀਲ ਆਦਿ-ਆਦਿ। ਉੱਧਰ ਸੱਤਾ ਪੱਖ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ’ਚ ਸੰਨ੍ਹਮਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰ ਕੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਵਾਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਤਾਂ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਲਗਭਗ ਜੁਗਾੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 161 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ 155 ਹਨ; ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ 3 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜੇਤੂ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਗੈਰ-ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ., ਗੈਰ-ਇੰਡੀਆ ਫਰੰਟ ਦੇ ਕੁਝ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 320 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਝੂਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਲਈ 360 ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਦ੍ਰਮੁਕ ਦੇ 22 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਰੁਖ਼ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਨਾਉਣ-ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਸੁਪ੍ਰਿਆ ਸੁਲੇ ਖੰਡਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 8 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪੂਰਾ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਰੂਪ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਸੋਧ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਿੱਲ ’ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ’ਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਤ ਲਿਖ ਕੇ ਸਰਬਦਲੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ 2029 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੇਮ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਹੱਦਬੰਦੀ ’ਚ 170 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 69 ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੇ 2 ਅਤੇ 111 ਸੀਟਾਂ ਦੇ 3 ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵੰਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ 2 ਜਾਂ 3 ਸੀਟਾਂ ’ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੁੱਲ ਸੀਟਾਂ 850 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ’ਚ ਪਾਉਣਾ 2029 ਦੇ ਚੋਣ ਗਣਿਤ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਪੈਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ, ਗੁਜਰਾਤ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਮਣੀਪੁਰ-ਗੋਆ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ।

ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਤੈਅ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜੇਕਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹਟਿਆ ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ’ਤੇ 5 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ 30 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ 35 ਜਾਂ 40 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੋਧ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸੁਰ ਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ’ਚ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਗਏ।

ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਚੋਣ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਉਤਸੁਕ ਹੈ? ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਚੋਣ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਦਨ ’ਚ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ਼ 3 ਦਿਨ ਹੀ ਬਚਣਗੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਬਿੱਲ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪੀ. ਪੀ. ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰਾਇ ਮੰਗੀ ਗਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 99 ਫੀਸਦੀ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਚੋਣ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਹਨ। ਉਂਝ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਉਹੀ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਸੰਭਾਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਚੋਣ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ।

ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਅਗਲੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗੀ।

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਕਸੌਟੀ ’ਤੇ ਪਰਖੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ’ਚ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਡਟੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਲਾਲੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਸਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

—ਵਿਜੇ ਵਿਦ੍ਰੋਹੀ