ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ

ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬੇਵੱਸ ਅਤੇ ਬੀਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹਾਲ-ਏ-ਦਿਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਸਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ ਹੁਣ ਤੱਕ ਊਠ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਜੀਰਾ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਹਾਰੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਦਰਜਨਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰਾਕੇਟ ਵਿਗਿਆਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਝੰਡੇ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਬਦਨਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨ. ਸੀ.ਆਰ. ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਾਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿੱਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਰਿਸਰਚ ਆਨ ਐਨਰਜੀ ਐਂਡ ਕਲੀਨ ਏਅਰ (ਸੀ.ਆਰ.ਈ.ਏ.) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2023 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ 8ਵਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਬੇਗੂਸਰਾਏ ਬਿਰਨੀਹਾਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਘਾਤਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਇਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 2.5 ਹਰ ਸਾਲ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਣਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (ਡਬਲਯੂ. ਐੱਚ. ਓ.) ਵਲੋਂ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਆਬਾਦੀ ਭਾਵ 130 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ ਅੱਜ ਅਜਿਹੀ ਹਵਾ ਵਿਚ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪਲ ਬੀਮਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ’ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ 67.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਬਾਦੀ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਿਆਰ (40 ਮਾਈਕ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਘਣ ਮੀਟਰ) ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹਵਾ ਵਿਚ ਸਾਹ ਲਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਔਸਤਨ 5.3 ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨ. ਸੀ.ਆਰ. ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਔਸਤ ਉਮਰ 11.9 ਸਾਲ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਆਫ਼ ਗਲੋਬਲ ਏਅਰ ਰਿਪੋਰਟ 2024 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਓਜ਼ੋਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲਗਭਗ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਚੀਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਅਮੈਰੀਕਨ ਜਰਨਲ ਆਫ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਐਂਡ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੇਅਰ ਮੈਡੀਸਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇਕ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2022 ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿਚ ਪੀ. ਐੱਮ. 2.5 ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਨੇ ਮੌਤ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖਤਰਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੀ. ਐੱਮ. 2.5 ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੇ ਔਸਤ ਸੰਭਾਵਿਤ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਨੂੰ 5.3 ਸਾਲ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਜਰਨਲ (ਬੀ. ਐੱਮ. ਜੇ.) ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇਕ ਨਵੀਂ ਖੋਜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਹਰ ਸਾਲ 21.8 ਲੱਖ ਜਾਨਾਂ ਖੋਹ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਰਲਡ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਰਿਪੋਰਟ 2020 ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਲਾਏ ਗਏ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ 2019 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2020 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਦੇ 22 ਸ਼ਹਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 30 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਿਹਤ ਖਤਰਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 7 ਮਿਲੀਅਨ ਮੌਤਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 6,00,000 ਮੌਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਹਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਵਪਾਰ ਜਗਤ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 95 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ (7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦਾ ਲਗਭਗ 3 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਘਾਟਾ ਸਾਲਾਨਾ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਹਤ ਬਜਟ ਦੇ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜੇਕਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਪਛੜਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ।

-ਯੋਗੇਂਦਰ ਯੋਗੀ