ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਭੂਮਿਕਾ

ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਰਗ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ 2047 ਤਕ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਫੀਸਦੀ 55 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮਰਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਕੇ 45 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸੰਸਦ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਤੰਬਰ ’ਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਲਿਆ।

2008 ’ਚ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਦਨ ’ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਪੀ. ਐੱਮ. ਮੋਦੀ ਨੇ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 27 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲਗਭਗ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਰਿਸੀਮਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ’ਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਿੱਲ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ’ਚ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਰਮਾਵਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ, ਬੀ. ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ।’ ਇਹ ਕਥਨ ਅੱਜ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤਕ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ, ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਿਰਫ ਇਕ ਔਰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ 15 ਔਰਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 1950 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 7 ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਸਿਰਫ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਕ ਅਹਿਮ ਉਪਾਅ ਇਹ ਸੀ ਕਿ 1993 ’ਚ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਸੀਟਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਧੇਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਪੰਚ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ’ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕੀਆਂ ਹਨ।

ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ’ਚ 96.88 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਤਰ ਵੋਟਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 47 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। 2.63 ਕਰੋੜ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ’ਚੋਂ 1.41 ਕਰੋੜ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਕੇਰਲ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ, ਗੋਆ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਣੀਪੁਰ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਅਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ’ਚ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।

ਕੋਟਾ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ’ਚ ਵਰਣਨਯੋਗ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਆਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 10-15 ਫੀਸਦੀ ਟਿਕਟਾਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਐਲਾਨੇ 421 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ’ਚੋਂ 67 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੈ।

ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਔਰਤ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੂਚੀ ’ਚ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਔਰਤਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਣੂ ਸਿਆਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗਾਂਧੀ, ਪਵਾਰ, ਯਾਦਵ, ਸਵਰਾਜ, ਗੋਇਲ, ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ, ਠਾਕਰੇ, ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ, ਰੈੱਡੀ ਅਤੇ ਨਾਇਡੂ ਵਰਗੇ ਕਈ ਨੇਤਾ ਆਪਣੇ ਰਾਜਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਔਰਤ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਗਲਤ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਾਲਤ ਇਕਸਾਰ ਹੈ। ਅੰਤਰ-ਸੰਸਦੀ ਸੰਘ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਲਗਭਗ 26 ਫੀਸਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਰਵਾਂਡਾ ’ਚ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। 2008 ’ਚ ਰਵਾਂਡਾ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਮਤ ਸੰਸਦ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ।

ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਿਰਫ 14 ਫੀਸਦੀ ਸੰਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਔਰਤਾਂ ਕੋਲ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ 78 ਔਰਤਾਂ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਜਦਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ 24 ਹਨ। 193 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਭਾਰਤ 149ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ’ਚ 16 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਧਾਇਕ ਔਰਤਾਂ ਹਨ।

ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਔਰਤ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਭਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਔਰਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਦੀਆਂ। ਵਿਤਕਰਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਟਿਕਟਾਂ ਔਰਤਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ

ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਆਸੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਲਿੰਗ ਸੰਤੁਲਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਚ ਜਿਣਸੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਜਿਣਸੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੋਣ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਗੇ।

ਕਲਿਆਣੀ ਸ਼ੰਕਰ