ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਚ ਡੁੱਬੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸ-ਕਿਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰੇਗੀ

ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ. ਡੀ.) ਵੱਲੋਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵਾਡਰਾ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਚੈਤੰਨਿਆ ਬਘੇਲ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਘਪਲੇ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਭੂਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਦੇ ਘਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਘਪਲਾ 2019-2022 ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 2161 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਸੂਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ, ਸੋਨੀਆ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਸ-ਕਿਸ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨੀਤੀਪੂਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣਗੇ।

ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਈ. ਡੀ. ਦੁਆਰਾ 11 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਐਕਸ’ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਜਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਹੈ, ਉਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਹਿੱਸਾ। ਇਹ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਸ਼ਿਖੋਪੁਰ ਜ਼ਮੀਨ ਸੌਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਈ. ਡੀ. ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ 7.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚ 3.53 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ 58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਜੀਜਾ ਜੀ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸ਼ਾਇਦ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਗੰਭੀਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਮਾਮਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਈ. ਡੀ. ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿਚ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੰਬਰ 2 ਹੈ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਸੈਮ ਪਿਤ੍ਰੋਦਾ ਅਤੇ ਸੁਮਨ ਦੂਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹੋਰ ਘਪਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਚੁੱਪ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਅਤੀਤ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਅ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਕੋਲਾਰ-ਚਿੱਕਾਬੱਲਾਪੁਰ ਜ਼ਿਲਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕ ਯੂਨੀਅਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਕੋਮੁਲ) ਦੀ 2023 ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਕੇਵਾਈ ਨੰਜੇਗੌੜਾ ਦੀ 1.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਕੋਲਾਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਮਾਲੂਰ ਹਲਕੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੰਜੇਗੌੜਾ, ਕੋਮੁਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਹਨ।

ਈ. ਡੀ. ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਮੁਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਤੇ ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਪਰ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇਸ ਵਿਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਨੰਜੇਗੌੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਰਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੋਮੁਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਕੇ. ਐੱਨ. ਗੋਪਾਲ ਮੂਰਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਘੱਟ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਂਝਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰ ਗਏ ਹਨ। ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਖੜਗੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਹੁਲ ਖੜਗੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸਿਧਾਰਥ ਵਿਹਾਰ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਜੇਕਰ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਖੜਗੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਖੜਗੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਿਧਾਰਥ ਵਿਹਾਰ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ (ਖੜਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ) ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੜਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਸਨ। ਖੜਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਸਿਧਾਰਥ ਵਿਹਾਰ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾਪਸ ਕਰ ਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਕ ਵੀ ਰਾਜ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਘਪਲਿਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੱਕ ਵੱਡੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ., ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਤੇ ਈ. ਡੀ. ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਖੜਗੇ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾ ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਬਦਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਬਦਨੀਤੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਘਪਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੀਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਗੁਆਚਿਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ।

–ਯੋਗੇਂਦਰ ਯੋਗੀ