ਗੜਬੜਾ ਗਿਆ ਹੈ ‘ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.’ ਦਾ ਗਣਿਤ

ਯੂ. ਗੁਪਤਾ

ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤੱਤਕਾਲੀ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਈ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਐਕਟ (2018) ਵਿਚ ਇਕ ਸੋਧ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਉਪ-ਕਰ ਲਗਾਇਆ। ਉਪ-ਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ 28 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਟੋਮੋਬਾਇਲ, ਤੰਬਾਕੂ, ਡ੍ਰਿੰਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਉਪ-ਕਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਉਪ-ਕਰ 5 ਸਾਲ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਾ ਸੀ।

ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ 3 ਸਾਲ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਹੋਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ 15ਵਾਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਸਾਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਲ ’ਚ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੁਲ ਵਾਧਾ 12 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਉਪ-ਕਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਅਪ੍ਰੈਲ-ਅਗਸਤ 2019 ਦੌਰਾਨ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (1 ਮਹੀਨੇ ’ਚ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ) ਦੀ ਲੋੜ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸਲੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ 41 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਲੱਗਭਗ 8000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ) ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਕੀ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ 16,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨਾਮਾਤਰ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਵਾਧਾ ਦਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲੱਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।

ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਕਮੀ ਬਣੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੰਡ ’ਚੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸਵੈ-ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤਕ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾਗੂ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ’ਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਉਛਾਲ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਵਾਲੇ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ‘ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇਕ ਟੈਕਸ’ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਮਾਲੀਏ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਆਦਿ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ ਪਰ ਦੋਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਚੋਰੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਜਾਲ ਹੋਰ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਥਿਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੱਕੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਘਮਾਸਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੱਗਭਗ 1.20 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ 50 ਲੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਨਕਲੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਿਰਫ ਠੱਗੀ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਾਰਨ ਸਿਸਟਮ ’ਚ ਬਦਬੂ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸਲੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ 1 ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਲੱਗਭਗ 1,00,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ, ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਅਗਸਤ 2019) ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਹੋਰ ਵੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1,50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟੀਚਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

2021-22 ਤਕ ਅਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਬਿਨਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ 28 ਫੀਸਦੀ ਸਲੈਬ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 12, 18 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਇਕ ਹੀ ਸਲੈਬ 15 ਫੀਸਦੀ ’ਚ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਜੇ ਤਕ ਕੱਚੇ ਤੇਲ, ਗੈਸ, ਜਹਾਜ਼ ਟਰਬਾਈਨ ਈਂਧਨ (ਏ. ਟੀ. ਐੱਫ.), ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਰਗੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ’ਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ 28 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਉੱਚ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਇਸ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਵੈਲਿਊ ਐਡਿਡ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲਚਕੀਲਾਪਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਦਲੇ ’ਚ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। (ਪਾ.)