‘ਬੱਚੇ ਭੀਖ ਨਾ ਮੰਗ ਸਕਣ’ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੰਗੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ!

ਭੀਖ ਮੰਗਣਾ ਇਕ ਕਲੰਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ, ਚੌਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ’ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਅਨੇਕ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ’ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਕ ਮੋਟੇ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲਗਭਗ 40,000 ਬੱਚੇ ਹਰ ਸਾਲ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 10,000 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸਾਲ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4.13 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 61,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ।

ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ 1959 ਦਾ ‘ਬਾਂਬੇ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਬੈਗਿੰਗ ਐਕਟ’ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗਵਾਉਣ ’ਤੇ ‘ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ’ ਅਧੀਨ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਾਲ 2018 ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ‘ਗੀਤਾ ਮਿੱਤਲ’ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ‘ਹਰੀ ਸ਼ੰਕਰ’ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਿ ‘‘ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਭੀਖ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਭੀਖ ਮੰਗਣਾ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਉਪਾਅ ਹੈ।’’

ਇਸੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਤੰਬਰ, 2024 ’ਚ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ‘ਜੀਵਨਜੋਤ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਲ ਭਿਖਿਆਬਿਰਤੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ’ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ, ਸੰਤਾਂ ਅਤੇ ਯੋਧਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬਾਲ ਭਿਖਿਆਬਿਰਤੀ ਦੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ’ਚ 953 ਬਚਾਅ ਮੁਹਿੰਮਾਂ (ਛਾਪੇਮਾਰੀ) ’ਚ 367 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਭਿਖਿਆਬਿਰਤੀ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ’ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 350 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾ ਦਿੱਤਾ ਿਗਆ ਜਦਕਿ ਜਿਹੜੇ 17 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ‘ਜੀਵਨਜੋਤ-2’ ਅਧੀਨ ਆਪਣਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ’ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਅਣਫਿੱਟ ਸਰਪ੍ਰਸਤ’ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਪਨਾਹ ’ਚ ਲੈ ਲਏਗੀ।

ਸੂਬੇ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਾਲਗ ਦੇ ਨਾਲ ਭੀਖ ਮੰਗਦਾ ਪਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਡੀ. ਐੱਨ. ਏ. ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸਦਾ ਅਸਲੀ ਜੈਵਿਕ ਪਿਤਾ ਹੈ।

ਡੀ. ਐੱਨ. ਏ. ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਨਾਹ ’ਚ ਬਾਲ ਗ੍ਰਹਿ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਡੀ. ਐੱਨ. ਏ. ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਅਤੇ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀ. ਐੱਨ. ਏ. ਟੈਸਟ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਿਖਿਆਬਿਰਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਸਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਵੀ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੌਕਾਂ ਆਦਿ ’ਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਲੋਂ ਉੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਨਿਵਾਰਣ ਲਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਾਗਰੂਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱੁਖ ਧਾਰਾ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

–ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ