ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਪਿਟਾਰਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਖਰਾਅ ਤੇ ਜੁੜਾਅ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਣਤਰ, ਸੰਕਲਪ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬੰਧਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ ਅਤੇ ਜਾਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਇਸ ਅਧੀਨ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ?

ਭਾਨੂਮਤੀ ਦਾ ਕੁਨਬਾ : ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਅਰਥ ਪੈਂਡੋਰਾ ਬਾਕਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੁੱਢੀ ਔਰਤ ਦੇ ਪਿਟਾਰੇ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਿਕਲਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਤੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਜਾਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਸ ਨੂੰ ‘ਸਰਵ ਜਨ ਹਿਤਾਏ, ਸਰਵ ਜਨ ਸੁਖਾਏ’ ਦਾ ਆਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਸੰਨ 1931 ਵਿਚ ਜਾਤੀ ਅਾਧਾਰਿਤ ਜਨਗਣਨਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਸਹੀ ਅੰਕੜੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਵੰਡਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜਾਤਾਂ ਵਿਚ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਅਮੀਰੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜਾਤਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਨੇ ਸਰੋਤਾਂ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਰਣ ਅਤੇ ਜਾਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਇਸ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅਮਲ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਤੀ ਅਾਧਾਰਿਤ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ, ਜਾਤਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਜਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਸਭ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਵਿਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਤਕਰਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਨੇਤਾ ਜਾਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ : 2011 ਵਿਚ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪਸਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਦਿ। ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।

ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਹੁਣ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਬਿਹਾਰ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਜਾਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ - ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ? ਇਹ ਮੂਲ ਸਵਾਲ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਵਾਂਗ ਜਾਤ ਬਦਲਣਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਸਹੀ ਅਗਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇਪਣ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜਨਗਣਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ, ਓਨੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪਰ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਸਰੋਤ ਹਨ ਜੋ ਜਾਤੀ ਆਬਾਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਧਾਉਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।

50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ 80 ਤੋਂ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਰਾਖਵੇਂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਸਾਧਨਹੀਣ ਵਰਗ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਉਦੇਸ਼ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਹ ਇਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਾਤੀਵਾਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਬਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੁਆਰਥ ਕਾਰਨ ਇਸ ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ।

ਦਰਅਸਲ, ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਉੱਚ ਜਾਤੀ, ਪੱਛੜੀ ਜਾਤੀ, ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਵਰਗੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਸੋਚ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਤ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।

–ਪੂਰਨ ਚੰਦ ਸਰੀਨ