ਬਜਟ 2021 ਅਤੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ

ਵਰਿੰਦਰ ਭਾਟੀਆ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬਜਟ 2021 ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਬਜਟ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਨਰਮੀ ਹੈ। ਓਧਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਘਾਟਾ ਵੀ 10.76 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ’ਤੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ’ਚ ਘਾਟ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਵਿਡ ਸੈੱਸ ਲਗਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੈਲਥ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਲਾਜ ’ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕ ਲੱਖ ਖਰਚ ’ਤੇ ਛੋਟ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਛੋਟ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸੈਲਫ ਅਤੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਤਕ ਇਹ ਛੋਟ ਕੈਂਸਰ ਸਮੇਤ ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੋਗਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਬਜਟ ’ਚ ਡਿਫੈਂਸ, ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਹੈਵੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਜੁੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ’ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਬਜਟ ’ਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਮਾਈ ਦਾ ਇਕ ਤੈਅ ਹਿੱਸਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਕਸਪੋਰਟ ਇੰਸੈਂਟਿਵਸ ਦੇਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕਪੈਸਟੀ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ’ਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰਿਫਾਰਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਰਿਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਲਾਕ ਆਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਬਜਟ ’ਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਕਦਮ ਉੱਠਦੇ ਦਿਸਣਗੇ। ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਮੀਕਲ, ਆਟੋ ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ’ਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ’ਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਲੈਬ ਬਣਨ। ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਲੈਬ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੋਅਰ ਸਲੈਬ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਲੈਬ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।

ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸੈਕਟਰਾਂ ’ਚ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ, ਤਨਖਾਹ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖਰਚ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ’ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ’ਚ ਅਨੇਕ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਹੋਵੇ। ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਹੱਦ ਵਧ ਕੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਹੋਮ ਲੋਨ ਵਿਆਜ ’ਤੇ ਛੋਟ ਵਧਾ ਕੇ 2.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇ। ਨਵੇਂ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ’ਚ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੇ। ਹੈਲਥ ਬੀਮਾ ’ਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਛੋਟ ਦੀ ਹੱਦ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ। ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ’ਤੇ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਟੈਕਸ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਸਟ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੋਵੇ।

ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੀ ਸੀਲਿੰਗ ਤੈਅ ਹੋਵੇ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ’ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੇ। ਇਕ ਹੀ ਗੱਡੀ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਫਿਊਲ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਵੇ। ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਜਲਦ ਹੀ ਇਕ ਖਾਸ ਫੰਡ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਬਜਟ ’ਚ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੰਡ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈੱਸ ’ਚੋਂ ਹੈਲਥ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸੇ ਫੰਡ ’ਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2020 ’ਚ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈੱਸ ਨਾਲ 56,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ ਲਈ 14,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। 2025 ਤੱਕ ਹੈਲਥ ’ਤੇ ਕੁਲ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦਾ 2.5 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ ’ਤੇ ਕੁੱਲ 1.4 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ’ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਟੈਕਸ, ਮਾਲੀਏ ’ਚ ਹੋਈ ਗਿਰਾਵਟ, ਨਿਵੇਸ਼ ’ਚ ਦਿੱਕਤ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਬੋਝ ਵਰਗੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੋਕਸ ਇਸ ਬਜਟ ’ਚ ਹੈਲਥ, ਇੰਫਰਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਇੰਫਰਾ ਅਤੇ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਨਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਬਾਂਡ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਰੂਰਲ ਸੈਕਟਰ, ਇੰਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਅਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ’ਤੇ ਖਰਚ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਡਿਸਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪਲਾਨ ’ਤੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਇਲਾਜ ’ਚ ਹੋਏ ਖਰਚ ’ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬਜਟ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਟੈਕਸਪੇਅਰਸ ਲਈ ਛੋਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੈਲਥ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਖਰਚ ’ਤੇ ਛੋਟ ਲਈ ਬਜਟ ’ਚ 80 ਡੀ. ਡੀ. ਬੀ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਹਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

80 ਸੀ ’ਚ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਿਮਟ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੇ ਸਲੈਬ ਰੇਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਸਟਿਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਇਕਵਿਟੀ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡਸ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੇ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ’ਤੇ ਛੋਟ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਬਜਟ ’ਚ ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸਕੇਲ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਾਨ-ਪ੍ਰਫਾਰਮਿੰਗ ਐਸੇਟਸ ਕਲਾਸੀਫਿਕਸ਼ੇਨ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ 90 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 120-180 ਦਿਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।