ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ! ਪੜ੍ਹੋ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਕੀ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ 'ਪੰਜਾਬ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ, 2025' ਦਾ ਖਰੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ 'ਤੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਪੰਜਾਬ 'ਚ 11 ਤੋਂ 16 ਜੁਲਾਈ ਲਈ ਵੱਡੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ! ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਦਿਸੇਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ

ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਸਾੜਣਾ, ਫਾੜਣਾ ਜਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਗ੍ਰੰਥ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰਕਤ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜੁਰਮ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਭਾ, ਪੂਜਾ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫ਼ੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ 5 ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਤਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 5 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਦੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਉਮਰ ਤਕ ਤਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਨਾਬਾਲਗ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬੱਚ ਸਕਣ। ਪਰ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਇਸ ਪੱਖ 'ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਨਾਬਾਲਿਗ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। 

ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਚੁੱਕੇ ਨੇ 2 ਬਿੱਲ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2016 ਅਤੇ 2018 ਵਿਚ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੀ। 2016 ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ 'ਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2018 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ IPC ਦੀ ਧਾਰਾ 295AA ਜੋੜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਤਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। 

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਪੰਜਾਬ: ਸੱਜ-ਵਿਆਹੀ ਕੁੜੀ ਪਹੁੰਚੀ ਥਾਣੇ! ਕਹਿੰਦੀ- 'ਮੇਰੀਆਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਤਸਵੀਰਾਂ...'

ਇਸ ਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ BNS ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਮਾਇਣ, ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ, ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਸਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 

For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8