ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਬਦਲਦੀ ਕਰਵਟ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਭਾਜਪਾ

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੀਤੇ ਮੰਥਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸਾਫ ਦਿਸਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਵਾਮੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੌਰਿਆ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਜਿਸ ’ਚ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੱਸਣਾ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 2024 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਆਸ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਰਣਨੀਤਕ ਅਸਫਲਤਾ ਹੀ ਸੀ ਜੋ 400 ਪਾਰ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਸ਼ਾਇਦ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ।

ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰਹੀ-ਸਹੀ ਕਸਰ ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 13 ਸੀਟਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ 2 ’ਤੇ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਉਹੀ ਜਿੱਤਿਆ ਪਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ 10 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 2027 ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਗਹਿਮਾ-ਗਹਿਮੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਸ਼ਗਨ ਭੁਜਬਲ ਨੇ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਨਾਲ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ’ਤੇ ਲੰਬੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਅਨੇ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੇ ਹਨ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਗੱਠਜੋੜ ’ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 2014 ਅਤੇ 2019 ਵਾਂਗ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ?

ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਪਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ, ਸੰਕੇਤਾਂ ਅਤੇ ਚਰਚਿਆਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਵੀ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਬੰਧ ’ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਦਰਦ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਦਲ-ਬਦਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਉਹੀ ਚਿਹਰੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਦੇ ਮਾਅਨੇ ਵੀ ਸਮਝਣੇ ਪੈਣਗੇ।

ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਸੁਰ ਨਿਕਲਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਆਮ ਨਹੀਂ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਹ ਕੈਡਰ ਬੇਸ ਕਾਰਕੁੰਨ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਉਹ ਅੱਜ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਤਾਰ ਲਗਾ ਕੇ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਗਠਨ ਸਮਰਪਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਕਾਰਨ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਪਾਉਣਗੇ, ਜੋ ਕੱਲ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਸਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਮਨੋਭਾਵ ਅਤੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਕਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਜਿੱਥੇ ਹਿਮਾਚਲ ’ਚ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਵਾਪਸ 68 ’ਚੋਂ 40 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਉੱਥੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਮੰਗਲੌਰ ਅਤੇ ਬਦਰੀਨਾਥ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹਾਰਨਾ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ। ਮੰਗਲੌਰ ਸੀਟ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਬਦਰੀਨਾਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੋਲ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਪ ਚੋਣ ਹੋਈ। ਬੰਗਾਲ ’ਚ 4 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਉਪ ਚੋਣ ਹੋਈ, ਸਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਟੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਜਿੱਤੀ ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਨ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਹੋਈ ਇਕਲੌਤੀ ਉਪ-ਚੋਣ ’ਚ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਡੰਕਾ ਵੱਜਣਾ ਵੀ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਈ ਪੜਾਵਾਂ ’ਚ ਅੱਗੇ-ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਿਰਕਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਿੱਗਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਕਮਲਨਾਥ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਢਾਹੁਣ ’ਚ ਸਫਲ ਰਹੀ।

ਕੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਰਕਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜੋ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਅਯੁੱਧਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਪ ਚੋਣ ’ਚ ਬਦਰੀਨਾਥ ਸੀਟ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਰ ਦੇ ਮਾਅਨੇ ਇਹੀ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਦਰੀਨਾਥ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਪਾਲਾ ਬਦਲ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਟਿਕਟ ’ਤੇ ਲੜਨਾ ਤੇ ਹਾਰਨਾ ਇਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇਗਾ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਓਡਿਸ਼ਾ ਦੀ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਜਗਨਰੈੱਡੀ ਦੀ ਹੈ। ਓਧਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਜੋ 10 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਇਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ’ਤੇ ਆ ਟਿਕੀ ਪਰ 3 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜੋ ਇਸੇ ਸਾਲ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਚੁਣੌਤੀ ਤੈਅ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਾਹ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮਹਾਯੁਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ 5 ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਤਾ ਲਏ ਪਰ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਖੇਡ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਸਿੱਧੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਸ਼ੁੱਭ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੰਨਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ। ਨੇਤਾ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈ ਲੈਣ ਪਰ ਜੋ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ’ਚ ਤੈਰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਵਾਨ, ਕਿਸਾਨ, ਨੌਜਵਾਨ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਤਿ ਵੱਕਾਰੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਤੇ ਵੀ ਉਂਗਲੀ ਉਠਾਉਂਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਸੰਗਠਨ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਥਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੇ ਪਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਵੋਟਰ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਆਹਟ, ਇਸ ’ਚ ਲੁਕੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਭ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ।

ਰਿਤੂਪਰਣ ਦਵੇ