ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਵਾਜਿਬ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਹੌਲੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਾਨ ਤੋਂ ਕਈ ਤੀਰ ਚਲਾਏ ਹਨ। ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਵਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਸ਼ਕਤੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਥਿਤੀ। ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਝਿਜਕ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।

ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਲੋਕਪਾਲ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਔਸਤ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ ਜੋ 2023-24 ਵਿਚ 9,34,000 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ।

ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ, ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਢਾਂਚਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਖੁੰਝ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਇਕ ਗਲਤ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿਚ ਫਸ ਜਾਓਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ’ਤੇ ਸੁੱਟ ਦੇਵੇਗਾ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਦਾ ਫਲ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਰੂਹ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਬੈਂਕ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਝੱਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।

ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਲੋਕਪਾਲ ਯੋਜਨਾ ਦੀ 2023-24 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ। 80 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਈਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਚੂਨ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਅਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ (38.32 ਫੀਸਦੀ) ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ (34.39 ਫੀਸਦੀ) ਵਿਰੁੱਧ ਸਨ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ 2023 ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2024 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 10.27 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਚ 37 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਐੱਨ. ਬੀ. ਐੱਫ. ਸੀਜ਼) ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ (14.53 ਫੀਸਦੀ) ’ਤੇ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ 87 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਖਰਲੀਆਂ 3 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਹਮਲਾਵਰ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਦਰਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿਚ ਡਿਫਾਲਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ, ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਨੂੰ ਡਾਊਨਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਮਿਸਡ-ਪੇਮੈਂਟ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਿਊਰੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਗਾਹਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਇਹ ਅਜੀਬ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਿਊਰੋ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਇੰਨੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਤਤਪਰਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਖਿਸਕਣ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਮਨੁੱਖੀ-ਮਸ਼ੀਨ ਸੰਰਚਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਵਿਵਾਦ-ਹੱਲ ਦਾ ਰਸਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ, ਬਿਊਰੋ ਵਲੋਂ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਵਿਚ 30 ਤੋਂ 45 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਸੁਸਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 15 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਨ ਪਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਬਕਾਏ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਚੂਨ ਉਧਾਰ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੂਪ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਅਤੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 36 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹਨ।

ਇਤਫਾਕਨ, ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਈ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਖੇਤਰਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਿਨਟੈੱਕ) ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਐੱਸ. ਆਰ. ਓਜ਼) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਸ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਲਗਭਗ 80 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਐੱਸ. ਆਰ. ਓ. ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਇਸ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਐੱਸ. ਆਰ. ਓ. ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਬਦਲਾਅ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਰਾਜਰਿਸ਼ੀ ਸਿੰਘਲ