ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ : ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਪਤਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯੂਨਸ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਤਕ

ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। 2009 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੇ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਢਾਕਾ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਭੱਜ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫਾਈਨੈਂਸ ਪਾਇਨੀਅਰ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ, ਜੋ ਹੁਣ 84 ਸਾਲ ਦੇ ਹਨ, ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇਕ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਹੈ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਲਈ ਦੂਜੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਲਾਈ ਬੈਠੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰਾਜਵੰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਗਲਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? : ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕੋਟੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਿੱਖੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਿਲ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੋਟੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਫਿਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ 3 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਵੇ।

ਪੁਲਸ ਦੇ ਜਬਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲਗਭਗ 300 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਢਾਕਾ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਮਾਰਚ ਹੋਇਆ। ਹਰਮਨਪਿਆਰੀ ਨਾ ਰਹੀ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਹਿਜ ਫੌਜ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਭੱਜਣਾ ਪਿਆ।

ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇਖੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ 3 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਪਦਮਾ ਪੁਲ ਵਰਗੇ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਧੀ, ਉਸ ਦੇ ਕਠੋਰ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ’ਤੇ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਧ ਰਹੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਮਨ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ।

ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਵਧਦੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਨਤਕ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ।

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੌਜੀ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ (ਏ. ਐੱਲ.) ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਬੀ. ਐੱਨ. ਪੀ.), ਇਨ੍ਹਾਂ 2 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੱਤਾ ਅਕਸਰ ਬਦਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਸੀਨਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਹੈ। ਬੀ. ਐੱਨ. ਪੀ. ਨੇ ਬੇਦਖਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੀ. ਐੱਨ. ਪੀ. ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ, 1991 ਦੀ ਬੀ. ਐੱਨ. ਪੀ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਗਾਇਯੇਸ਼ਵਰ ਰਾਏ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ. ਐੱਨ. ਪੀ. ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਸ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਗਰੀਬੀ ਘਟਾਉਣ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਿਚ ਇਕ ਮੋਹਰੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਲਿਬਾਸ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਬਣਨ ’ਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ।

ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਇਸ ਨਿਰਣਾਇਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਸਲਾਮੀ ਕੱਟੜਵਾਦ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ, ਚੀਨ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬੀ. ਐੱਨ. ਪੀ. ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵਾਪਸੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੂੰਜਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤੱਤਕਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ, ਹਿੰਸਾ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰੇ।

ਯੂਨਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ।

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ, ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਨੂੰ ਸਥਿਰਤਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਥਿਰਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੰਤ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗੀ। ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਹਰੀ ਜੈਸਿੰਘ