ਨਕਲੀ-ਸੈਕੂਲਰਵਾਦ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਬਦਸੂਰਤ ਚਿਹਰਾ

ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ‘ਧਰਮਨਿਰਪੱਖਤਾ’ ਦੇ ਬਦਸੂਰਤ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਈਅਦ ਅਹਿਮਦ ਬਾਸ਼ਾ ਦੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਕੋਇੰਬਟੂਰ ਦੇ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਡੀ. ਐੱਮ. ਕੇ. ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਭਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਉਸ ਦੀ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਅੰਤਿਮ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ, ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲੱਖਾਂ ਸਥਾਨਕ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਗੋਂ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸਲਾਮੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸ਼ੋਕ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਾਸ਼ਾ ਇਕ ਸਜ਼ਾਯਾਫਤਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ‘ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ’ ਮਨਾਇਆ। ਆਖ਼ਰ ਬਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?

ਕੋਇੰਬਟੂਰ ਵਿਚ ਜਨਮੇ ਬਾਸ਼ਾ ਦੇ ਜੇਹਾਦੀ ਸਾਮਰਾਜ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਦਾ ਕਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੇ 1983 ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਨੇਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 1987 ਵਿਚ ਮਦੁਰਾਈ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਇਕ ਹਿੰਦੂ ਮੁੰਨਾਨੀ ਨੇਤਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਬਾਸ਼ਾ ਨੇ ਬਾਬਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 1993 ਵਿਚ ‘ਅਲ-ਉਮਾਹ’ ਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਜੇਹਾਦੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਹੈ ‘ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ’। ਚੇਨਈ ਸਥਿਤ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਦੇ ਦਫਤਰ ’ਤੇ ਧਮਾਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ 2013 ਵਿਚ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੱਲੇਸ਼ਵਰਮ ਵਿਚ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ।

ਬਾਸ਼ਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਹੋਰ ਜੇਹਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 14 ਫਰਵਰੀ 1998 ਨੂੰ ਕੋਇੰਬਟੂਰ ਵਿਚ 11 ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ‘ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅੱਲ੍ਹਾ-ਹੂ-ਅਕਬਰ' ਕੋਡਨੇਮ ਤਹਿਤ 12 ਲੜੀਵਾਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜੋ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਸਥਿਤ ਆਰ. ਐੱਸ. ਪੁਰਮ ’ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ।

ਜਹਾਜ਼ ਉੱਡਣ ’ਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਅਡਵਾਨੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ’ਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ ਪਰ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਹਮਲੇ ਵਿਚ 58 ਨਿਰਦੋਸ਼ (ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੰਦੂ) ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 230 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਅਲ-ਉਮਾਹ’, ‘ਜੇਹਾਦੀ ਕਮੇਟੀ’ ਅਤੇ ‘ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਮੁਸਲਿਮ ਮੁਨੇਤਰ ਕੜਗਮ’ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਰੂਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ’ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੰਬ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਡਵਾਨੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ।

ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਤੇ 1,300 ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਿਪੱਛੋਂ ਸਈਅਦ ਅਹਿਮਦ ਬਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫਖਰੂਦੀਨ ਅਤੇ ਇਮਾਮ ਅਲੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2002 ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਕਿੰਨੇ ਬੁਲੰਦ ਸਨ, ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2003 ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੇ ਕੋਇੰਬਟੂਰ ਦੇ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਆਏ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਇਸ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮੋੜ ਵੀ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕੱਟੜਵਾਦ ਨੂੰ ਜੋ ਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੀ ‘ਸਿਆਸੀ ਸੁਰੱਖਿਆ’ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 31 ਮਾਰਚ 1998 ਨੂੰ ਕੋਇੰਬਟੂਰ ਧਮਾਕਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਅਬਦੁੱਲ ਨਾਸਰ ਮਹਿਦਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਰਲ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

24 ਜੁਲਾਈ 2006 ਨੂੰ ਇਕ ਨਾਮਵਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਤਕਾਲੀ ਡੀ. ਐੱਮ. ਕੇ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਇੰਬਟੂਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮਸਾਜ ਸੈਂਟਰ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਦ ਉਸ ਖਬਰ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 2001 ਤੋਂ ਮਹਿਦਾਨੀ ਦੀ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਮਾਲਿਸ਼ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ ਦੇ ਮਹਿਦਾਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਸੀ।

ਜਦੋਂ 2006 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕੱਟੜਵਾਦ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ‘ਜਾਇਜ਼’ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਨਕਲੀ ‘ਹਿੰਦੂ ਅੱਤਵਾਦ’ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮਹਿਦਾਨੀ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ 2007 ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 16 ਮਾਰਚ 2006 ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕੇਰਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਹਿਦਾਨੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਇਹੀ ਮਹਿਦਾਨੀ ਅਜੇ ਵੀ 2008 ਦੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਲੜੀਵਾਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਕੇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸੀ ਹਮਦਰਦੀ ਇਸ਼ਰਤ ਜਹਾਂ, ਯਾਕੂਬ ਮੈਮਨ, ਅਫਜ਼ਲ ਗੁਰੂ, ਬੁਰਹਾਨ ਵਾਨੀ ਅਤੇ ਆਦਿਲ ਅਹਿਮਦ ਡਾਰ ਵਰਗੇ ਐਲਾਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਕੋਇੰਬਟੂਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਹੁਣ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ 1998 ਦੇ ਕੋਇੰਬਟੂਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ 58 ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਜੁਰਮ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਜ਼ਾਯਾਫਤਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਕ ਵਰਗ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ, ‘ਹੀਰੋ’ ਜਾਂ ‘ਸ਼ਹੀਦ’ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਸ਼ਾ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ? ਆਖ਼ਰ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ?

ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਕ ਵਰਗ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਨਾ ਤਾਂ ਅਜੋਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਮਹਿਦਾਨੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸੇ ਫਲਸਫੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ (ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਤੇ ਖੱਬੇਪੱਖੀਆਂ) ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ 1947 ਵਿਚ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੂਨੀ ਵੰਡ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਇਸ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਖੰਡਿਤ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਕਲੀ-ਸੈਕੂਲਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਾਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਬਲਬੀਰ ਪੁੰਜ