ਵਧਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਖ਼ਬਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ 29 ਲੱਖ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਇਕ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਆਈ. ਆਈ. ਟੀ. ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਏ 38 ਫੀਸਦੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਅਹੁਦਾ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵੱਡਾ, ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਜ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਥਿਤੀ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ‘ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਮੀਡੀਆ’ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਵਾਲ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਅਜਿਹੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੁਲਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਹੋਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਫੈਲਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਮਾਜ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ’ਤੇ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁੰਗੜਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਕ ਖੋਜ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ 50 ਫੀਸਦੀ, ਵਪਾਰ, ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ 47 ਫੀਸਦੀ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 39 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਖਣਨ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 23 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ।

ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਖੇਤਰ ਹਨ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਉਪਰੋਕਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਡਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹ ਖੇਤਰ ਸੁੰਗੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕਾਮੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਏ, ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ।

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਕਾਮੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਜੋ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚਾਹੁਣ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਚਾਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਰਤ ਸੰਗਠਨ (ਆਈ. ਐੱਲ. ਓ.) ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ 53.5 ਕਰੋੜ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 39.8 ਕਰੋੜ ਕਾਮੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਮਦਨ 200 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 2 ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਏ ਜਾਣ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਸ ਦੇ ਲਈ, ਤਿੰਨ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਕਾਰਨ ਬੇਤਰਤੀਬ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਝੁੱਗੀਆਂ-ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰੋਤ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਦੂਜਾ, ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੀਜਾ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇ। ਚੌਥਾ, ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਭ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਅਤੇ ਉੱਪਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਅਟਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਭਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਨੁੱਖੀ ਕਿਰਤ ਅਾਧਾਰਿਤ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧੇਗਾ। ਪੰਜਵਾਂ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਜਾਂਦੇ।

ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ, ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਇਕ ਚਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇਕ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਸੰਭਲ ਸਕੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਇੰਨਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਵੱਲੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਨੇ ਅੱਗ ਵਿਚ ਘਿਓ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਵਿਨੀਤ ਨਾਰਾਇਣ