ਨਾਰੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਦਮਨ, ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਪੂਨਮ ਆਈ. ਕੌਸ਼ਿਸ਼
ਭਾਰਤ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਮਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਵਰਤਾਓ, ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ, ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੁਰਖੀਆਂ ’ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿੰਟ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ’ਚ ਨਿਰਭਯਾ, ਕਠੂਆ, ਉੱਨਾਵ, ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਹਾਥਰਸ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ’ਚ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਨੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟ ਦਾਜ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਹਰ 77 ਮਿੰਟ ’ਚ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਹੱਤਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਲਿਕਾ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੁੜੀ ਹੈ।

ਫਿਰ ਵੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੋਮਵਾਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਸਮਾਰੋਹ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਇਕ ਗਰਭਵਤੀ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਬਉੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਦਾਲਤ ਉਕਤ ਬੱਚੀ ਦਾ ਭਰੂਣ ਡੇਗਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।

ਕਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ’ਤੇ ਏ. ਟੀ. ਐੱਸ. ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲੇ ’ਚ ਸਿਰਫ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 5 ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਕੋ-ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ 25-30 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਟਿਕਰੀ ਦੀ ਹੱਦ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਬਣਾਈਏ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ 14 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਜੋ 24 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਔਸਤ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। 1950 ’ਚ ਸੰਸਦ ’ਚ 5 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਅੱਜ 69 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਸਿਰਫ 9 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਿੰਨਾ ਮੱਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚ 27.7 ਫੀਸਦੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ 20.6 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ’ਚ 19.9 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।

ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਇਕ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ। ਨਾਗਾਲੈਂਡ ’ਚ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨਹੀਂ ਚੁਣੀ ਗਈ। ਲਗਭਗ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ’ਚੋਂ 724 ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਚੋੜ ਲੜੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 54 ਭਾਵ 13 ਫੀਸਦੀ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ 53 ਭਾਵ 12 ਫੀਸਦੀ, ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੀ ਬਸਪਾ ਨੇ 24, ਮਮਤਾ ਦੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 23, ਪਟਨਾਇਕ ਦੀ ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ ਨੇ 33 ਫੀਸਦੀ, ਮਾਕਪਾ ਨੇ 10 , ਭਾਕਪਾ ਨੇ 4 ਅਤੇ ਪਵਾਰ ਦੀ ਐੱਨ. ਸੀ. ਪੀ. ਤੋਂ ਇਕ ਔਰਤ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜੀ। 222 ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋ ਚੋਣ ਲੜੀ। 4 ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਕ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਉਤਾਰਿਆ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ’ਚ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਹਾਲਤ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। 232 ਉਮੀਦਵਾਰ ਭਾਵ 32 ਫੀਸਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ 5 ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਤੱਕ ਦਰਸਾਈ। 37 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਾਖਰ ਹਨ। 26 ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸਨ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੁਝ ਮਹਿਲਾ ਆਗੂ ਹੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਮਾਇਆਵਤੀ ਆਦਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਜੈਲਲਿਤਾ ਦਾ ਦਿਹਾਂਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ’ਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਰੋਜਿਨੀ ਨਾਇਡੂ, ਸੁਚੇਤਾ ਕ੍ਰਿਪਲਾਨੀ, ਅਰੁਣਾ ਆਸਫ ਅਲੀ, ਦੁਰਗਾ ਬਾਈ ਦੇਸ਼ਮੁੱਖ ਅਤੇ ਸਾਵਿਤਰੀ ਫੂਲੇ ਵਰਗੀਅਾਂ ਮਹਿਲਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੇ ਮਰਦ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਿੱਤਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨੇਤਾ ਸਗੋਂ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਧਿਆਨੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ।

2014 ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਸਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲ ’ਚ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਉੱ ਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ’ਚ ਕਿ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1996 ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸਾਲ 1988, 1999 ਅਤੇ 2008 ’ਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਹਰ ਵਾਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਉੱਠ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ‘ਲੈਪਸ’ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਨਾਂ ਸਿਰਫ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਤਾਂ ਰਾਜਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸੋਭਨੀਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਵਾਲ ਕੱਟੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਅੱਜ ਵੀ ਪਿੱਤਰ ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇਕ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ’ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਜੋਂ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਸੈਕਸ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ’ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਧਾਰਨਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਿਰਫ 23.3 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤ ਲਈ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ’ਚ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਮਰਦਾਂ ਪਿੱਛੇ 940 ਔਰਤਾਂ ਹਨ ਜੋ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ’ਚ 1000 ਮਰਦਾਂ ਪਿੱਛੇ 1033 ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਨੇਪਾਲ ’ਚ 1014, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ’ਚ 978 ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ 943 ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਰਵਾਇਤੀ ਧਾਰਨਾ ਗਲਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦੀ ਦਰ ਅਜੇ ਵੀ 65.5 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਜੋ 82.1 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਤੋਂ 16.6 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੈ।

ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਢੁੱਕਵੀਂ ਥਾਂ ਦਿਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰਵੱਈਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਕੇਤਕਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਂ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧਨ ਮੁਕਤ ਕਰਾਂਗੇ?