ਇਕ ਯੁੱਧ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ : ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ- ਅਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪਵੇਗਾ

ਨਸ਼ੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੌੌਪਿਕ (ਮੋਨੋਰੋਗ) ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿਕਰੀ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਪ੍ਰਚਲਨ ਹੁਣ ਇਕ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਇਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਹਨ ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਮੈਂਬਰ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਆਦੀ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ। ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਜਾਂ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਮੀਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਤਸੁਕਤਾ ਵੱਸ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਦੌਲਤ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਆਮ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਚਾਹੇ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਣੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਅਪਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਗਲੀਆਂ-ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਕੋਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੱਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਇਕ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਵੱਲ ਧੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਢਿੱਡ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਸੋਚਣ ਦੀ ਤਰਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੀ ਕਿੱਥੇ ਬਚਦੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਇਹ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਕ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਯਤਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਈਮਾਨਦਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੌਕਸੀ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ’ਚ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ, ਨਸ਼ਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਅਸਮਾਨਤਾ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੰਤਰ ਤੱਕ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ’ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਫੜੇ ਨਾ ਜਾਣ ਜਾਂ ਛੁੱਟ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਲਗਭਗ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਖਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਮਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪਹਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੀ। ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਘਿਓ ਵਿਚ ਭਿੱਜੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚੋਂ ਖਿਸਕਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰ ਮਗਰਮੱਛ-ਘੜਿਆਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ‘ਉਪਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ’ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਦਮ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸਤਹੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ’ਤੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਭਾਵੇਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਤੀਜਾ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਪਰਨਾਲਾ ਓਥੇ ਦਾ ਓਥੇ। ਵਿਵਸਥਾਗਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਏ ਬਿਨਾਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਮੰਜ਼ਿਲ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਇਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੋ-ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਯਤਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨੀਅਤ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੇਰ-ਸਵੇਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਗਲ ਵਜਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਇਸ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਬੀਜ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਰਾਦਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਵੇਗਾ।

ਦੀਪਿਕਾ ਅਰੋੜਾ