ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ

ਕਦੇ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ‘ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਉਤਸਵ’ ਵਿਚ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਚਾਰ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਸਣੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਦੌਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਹਾਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਡੇਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਤਕਾਲ ਚੁਣੌਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਖਤ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਉਪ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਗਲਬੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਮੱਧ ’ਚ, ਇਸ ਦੀ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ’ਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਇਸ ਕਸੌਟੀ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਠਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਗੁਰੂਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਖੜਗਭੁਜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ’ਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਆਦਤ, ਢਹਿੰਦੇ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਫੁੱਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਦਾਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੱਟੜਵਾਦ, ਸਿਆਸੀ ਹਿੰਸਾ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਰਮਿਆਨ ਲਗਾਤਾਰ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਭਰਮਾਊ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਭਾਲ ’ਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਘੱਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਲੀ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਤਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕਈ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕਅੰਕਾਂ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਇਕ ਸਖਤ ਪਰ ਅਟਲ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। 2023-24 ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚੇ (ਐੱਸ. ਡੀ. ਜੀ.) ਰੈਕਿੰਗ ’ਤੇ ਇਕ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐੱਸ. ਡੀ. ਜੀ-8 ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਜੋ ਕਦੇ ਵਧੇਰੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਹੁਣ 18ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਜਿਨ ਸੀ ਬਰਾਬਰੀ (ਐੱਸ. ਡੀ. ਜੀ-5) ’ਤੇ ਇਹ 19ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਭਲਾਈ (ਐੱਸ. ਡੀ. ਜੀ.-3) ਲਈ 8ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ।

ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਫਜ਼ੂਲਖਰਚੀ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਮਾਰਚ 2024 ਤਕ 3.51 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ (ਇੰਡੀਆ ਪਾਲਿਸੀ ਫੋਰਮ 2024, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ)। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ 2023 ਦੇ ਬਹੁ-ਮਕਸਦੀ ਗਰੀਬੀ ਸੂਚਕਅੰਕ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ 4.75 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਘੋਰ ਗਰੀਬੀ ’ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਦਲੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਭੈੜੇ ਚੱਕਰ ’ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਧਾਨਿਕ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਠੋਸ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਤ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣਾ ਦੋਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸਥਿਤੀ ਖਰਾਬ ਹੈ।

ਅਕਤੂਬਰ 2024 ’ਚ ਜਾਰੀ ਗਲੋਬਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਨ ਦਿ ਇਕਨਾਮਿਕਸ ਆਫ ਵਾਟਰ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਖੇਤੀ ਲਈ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੇਸਮਝੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ’ਚ ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਭਿਆਨਕ ਹੋਂਦ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ’ਚ ਦਰਜਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਮੰਨਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਫਤ ਤੋਹਫਿਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਉਦਾਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨੇਤਾ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਆਰਥਿਕ ਅਸੰਭਵਤਾ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਹੁ-ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਉਸ ਦਲਦਲ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ’ਚ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਬਾਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮਾਂ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਨਾਲ ਰਚਨਾਤਮਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਵਿਚਾਰਕ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ।

ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਇਕ ਸਮਝਦਾਰ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਚੋਣ ਆਤਮ-ਪੜਚੋਲ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ।

ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ’ਚ ਬੈਠੀ ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਭਰਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਬੁੱਧੀ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤੋਂ ਆਕਾਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਅਖੀਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ।

ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਦੀ ਚਾਹ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦੱਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਚੋਣ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਚ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਫਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ (ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ)