25 ਜੂਨ 1975 : ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਉਹ ਕਾਲੀ ਰਾਤ
Sunday, Jun 25, 2023 - 01:35 PM (IST)
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਇਹ ਹੀ ਉਹ ਦਿਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਜਿਊਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹੀ ਉਹ ਦਿਨ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਤੋਂ 32 ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਧਿਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬਲਾਤ ਜੇਲਾਂ ’ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਅਪੀਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਕੰਮ ਆਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਫਖਰੂਦੀਨ ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 25 ਜੂਨ 1975 ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਬਣੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ 27 ਮਹੀਨੇ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨਸਬੰਦੀ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਝੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ’ਚ ਰੇਡੀਓ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਫਿਲਮ ਗਾਇਕ ਕਿਸ਼ੋਰ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਗਾਣੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇਹੀ ਉਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ‘ਆਂਧੀ’, ‘ਕਿੱਸਾ ਕੁਰਸੀ ਕਾ’, ‘ਆਜ ਕਾ ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ.’ ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਮ ‘ਆਂਧੀ’ ’ਚ ਨਾਇਕਾ ਸੁਚਿੱਤਰਾ ਸੇਨ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ-ਜੁਲਦੀ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਵਾਤਾਵਰਣ 27 ਮਹੀਨੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਟਲਰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ।
ਅੱਜ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ? ਜੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1971 ’ਚ ਰਾਇਬਰੇਲੀ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜੀ, ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਮਾਣਯੋਗ ਜਗਮੋਹਨ ਲਾਲ ਸਿਨ੍ਹਾ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਾਧਨ ਅਪਣਾਏ ਹਨ।
ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹੀ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ 6 ਸਾਲ ਚੋਣ ਲੜਨ ’ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾ ਕੇ 26 ਜੂਨ ਦੀ ਸਵੇਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਆਗੂ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਵ. ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ, ਮੋਰਾਰਜੀ ਭਾਈ ਦੇਸਾਈ, ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ, ਐੱਲ. ਕੇ. ਅਡਵਾਨੀ, ਚੌ. ਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਅਸ਼ੋਕ ਮੇਹਤਾ, ਐੱਮ. ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ, ਜੈਪੁਰ ਤੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੀ ਰਾਜਮਾਤਾ ਤਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਹਿੰਦ ਸਮਾਚਾਰ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਭਵੀ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨਾਰਾਇਣ ਤਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ, ਦੇਵਕਾਂਤ ਬਰੂਆ, ਸਿਧਾਰਥ ਸ਼ੰਕਰ ਅਤੇ ਰਜਨੀ ਪਟੇਲ ਦੇ ਹੱਥ ’ਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਬਰੂਆ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ। ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ‘ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਇੰਦਰਾ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਇਜ਼ ਇੰਡੀਆ’। ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਿਨ-ਰਾਤ ਇਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਗੱਦੀ ਹਥਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਵਿਲੇਨ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਰਵੋਦਿਆ ਆਗੂ ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਸੰਸਦ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 6 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਅਖਵਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ‘ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਪਰਵ’ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਂ 25 ਜੂਨ 1975 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 21 ਮਾਰਚ 1977 ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਇਹ 27 ਮਹੀਨੇ ਸੰਨਾਟੇ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਸਨ। 22 ਮਾਰਚ 1977 ਨੂੰ ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ’ਚ ਇਕ ਨਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਦਾ ਉਦੈ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ‘ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ’ ਸੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ ‘ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਮੋਢੇ ’ਤੇ ਹਲ’ ਪਰ 1980 ਆਉਂਦੇ-ਆਉਂਦੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ’ਚ ‘ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤਲਿਸਮ’ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। 1980 ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮੁੜ ਚੋਣ ਹੋਈ ਜਿਸ ’ਚ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਫਿਰ ਜੇਤੂ ਹੋਈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਿਵੇਂ ਸੀ, ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।
ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ 1975 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਰੇਲਵੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਦੀ ਹਿੱਲਣ ਲੱਗੀ।
ਉਪਰੋਂ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਇਆ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਵੇ। ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ਮੁਕਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਉਹ ਮੁੜ ਗੱਦੀ ’ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ’ਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਇਹ ਰੋਣਾ ਉਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 24 ਘੰਟੇ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੱਚਾਈ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ’ਤੇ ਇਕਪਾਸੜ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਲੋਕ ਚੋਰੀ-ਛਿਪੇ ਬੀ. ਬੀ. ਸੀ. ਰੇਡੀਓ ਸੁਣ ਕੇ ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਦੋ-ਚਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜਨਮਜਾਤ ਕੁਝ ਕੁਦਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਜਿਊਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਜਿਊਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਖੋਹ ਸਕੇ, ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈੱਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ੍ਹ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਹੋਵੇ।
ਰਾਮਵਿਲਾਸ ਸ਼ਰਮਾ (ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਿਆਣਆ), ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ (ਸਾਬਕਾ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ), ਸੁਖਦੇਵ ਵਸ਼ਿਸ਼ਠ (ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.)
