ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਕਾਰਣ ਲਟਕ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮੇ

ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਕਾਰਣ ਟ੍ਰਾਇਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 4 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਮੱਧਮ ਰਫਤਾਰ ਕਾਰਣ ਹੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕੇਸ ਪੀੜਤ ਪੱਖਕਾਰ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕਿਸੇ-ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਵਿਚ ਤਾਂ 25-25 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 25 ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ’ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਕੁਲ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1080 ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 400, ਭਾਵ 38 ਫੀਸਦੀ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ 5742 ਜੱਜ ਘੱਟ ਹਨ। ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਹੈ, ਜਿਥੇ 160 ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਚੋਂ 58 ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਹਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਲਟਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।’’

ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਾਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕੀ, ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਤਕ ਵਿਚ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਸਥਾਨ ਭਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੀ। ਲੱਗਭਗ 10 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ 10 ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਵਲੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਲਈ 2 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਨੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਲਈ 7 ਐਡਵੋਕੇਟਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 3 ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂੁਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਕਾਰਣ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਤੇ ਬੋਝ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਣ-ਦੋਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

–ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ