ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣਗੀਆਂ ''ਵੱਡੀ'' ਚੋਣ ਭੂਮਿਕਾ

ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਲਈ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰ ਕੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਿਆਸੀ ਹਕੀਕਤ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ, ਜੋ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 44 ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 52 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਸਿਮਟ ਗਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਦਰਜਨ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਦਮ ’ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਆਪਣੇ ਲਈ 370 ਅਤੇ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਲਈ 400 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ।

ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਗੁਜਰਾਤ, ਗੋਆ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਇਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਛੱਡ ਕੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਪਿਛਲਾ ਤਜਰਬਾ ਬਹੁਤੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਜਗਾਉਂਦਾ।

ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੀਟਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈਆਂ। ਤਦ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਬੀ.ਆਰ.ਐੱਸ. ਨੇ 17 ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 9 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਸਿਰਫ਼ 4 ਅਤੇ 3 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।

ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 13 ਵਿਚੋਂ 8 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ, ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਰਾ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਲ. ’ਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੁਮੈਂਟਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿਚ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ‘ਹੈਟ੍ਰਿਕ’ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਮਿਲ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ 7 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ‘ਹੈਟ੍ਰਿਕ’ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਇਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੜਨਗੀਆਂ।

ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਗੋਆ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਹਿਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 'ਆਪ' ਅਜੇ ਵੀ ਇਕ ਛੋਟੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਵੀ ਕਮਲ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 80 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਹੈ।

ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਇਕੱਲੇ 62 ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ 64 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਪਾ-ਬਸਪਾ-ਆਰ.ਐੱਲ.ਡੀ. ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ 15 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਪਾ-ਕਾਂਗਰਸ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ। ਸਪਾ 63 ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ 17 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕ ਸਕੇਗਾ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਪਾ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।

ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਲਾਲੂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ। ਆਰ.ਜੇ.ਡੀ. 26, ਕਾਂਗਰਸ 9 ’ਤੇ ਅਤੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ 5 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ। ਉੱਥੇ ਭਾਜਪਾ-ਜੇ. ਡੀ. ਯੂ. ਸਮੇਤ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਨੂੰ ਰੋਕਣ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਆਰ. ਜੇ. ਡੀ. ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।

48 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਊਧਵ ਦੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦੀ ਐੱਨ. ਸੀ. ਪੀ. ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਠਜੋੜ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਵਿਚ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਭਾਜਪਾ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ-ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿਕੋਣਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ। 25 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਗਨ ਮੋਹਨ ਰੈਡੀ ਦੀ ਭੈਣ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਪਰ ਟੀ. ਡੀ. ਪੀ.-ਭਾਜਪਾ-ਜਨ ਸੈਨਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਵਾਈ. ਐੱਸ. ਆਰ. ਸੀ. ਪੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।

ਕੇਰਲ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਖੱਬੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਐੱਲ. ਡੀ. ਐੱਫ. ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਯੂ.ਡੀ.ਐੱਫ. ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਡੀ. ਐੱਮ. ਕੇ. ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਪਰ ਉਥੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਖਾਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐੱਮ. ਕੇ. ਸਟਾਲਿਨ ਦੀ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।

ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 14 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਝਾਰਖੰਡ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 11 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਕਾਰਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਗੱਠਜੋੜ ਇਸ ਵਾਰ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੱਠਜੋੜ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਰ.ਜੇ.ਡੀ. ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਵਾਈ.ਐੱਸ.ਆਰ. ਸੀ.ਪੀ. ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਡਿਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ ਦੀ ਬੀ. ਜੇ. ਡੀ. ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜੇਤੂ ਰੱਥ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਉਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਅਤੀਤ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਇਹ ਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਟੱਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ‘ਹੈਟ੍ਰਿਕ’ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।

ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ