ਜੱਜਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ‘ਖਤਰਨਾਕ ਵਧਦਾ ਰੁਝਾਨ’

ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਲੜਾਈ-ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਨਬੇੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੰਦ ਵਕੀਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਥਿਤੀ ਕਿੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ , ਇਹ ਹੇਠਲੀਆਂ ਚੰਦ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ :

* 15 ਜੂਨ, 2023 ਨੂੰ ਸਮਸਤੀਪੁਰ (ਬਿਹਾਰ) ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਕ ਜੱਜ ਨੂੰ ਐਰਨਾਕੁਲਮ ਤੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਧਮਕੀ ਪੱਤਰ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ,‘‘ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੂੰ ਮਰੇਂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ।’’ ਹੇਠਾਂ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਸੀ- ਸ਼ਾਲਿਗ੍ਰਾਮ ਕਨੌਜੀਆ।

* 14 ਜੁਲਾਈ, 2023 ਨੂੰ ਬੈਂਗਲੁਰੂ (ਕਰਨਾਟਕ) ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੇ. ਮੁਰਲੀਧਰ ਨੇ ਪੁਲਸ ਕੋਲ ਖੁਦ ਦੇ ਇਲਾਵਾ 6 ਹੋਰ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਸੁਨੇਹੇ ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਕ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿਚ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

* 15 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਾਗਪੁਰ ਬੈਂਚ ਦੇ 2 ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇਕ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾ ਦੇਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਮਿਲੀ। ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਬੰਬ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

* 28 ਨਵੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਸੀਤਾਪੁਰ (ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਐੱਸ.ਸੀ.-ਐੱਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਰਾਮ ਬਿਲਾਸ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਸਪੀਡ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

* 10 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਬਲੀਆ (ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲ ਗਈ।

* 10 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ ਰਤਲਾਮ (ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪੁੜੀ ਵਾਲਾ ਲਿਫਾਫਾ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ।

* 18 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ ਜੋਧਪੁਰ ਸਥਿਤ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ’ਚ ਆਸਾਰਾਮ ਬਾਪੂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾ ਸਕਿਆ।

* 1 ਫਰਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ ਅਲਾਪਪੁਝਾ (ਕੇਰਲ) ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਨੇ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਰੰਜੀਤ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨ ਪੀ.ਐੱਫ.ਆਈ. ਨਾਲ ਜੁੜੇ 15 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਵੀ.ਜੀ. ਸ਼੍ਰੀਦੇਵੀ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਪੋਸਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ 4 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

* 21 ਮਾਰਚ, 2024 ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਕ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਲਈ ਪੁੱਜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੌਰਵ ਭਾਟੀਆ ’ਤੇ ਉਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਥਾਨਕ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ।

* ਅਤੇ ਹੁਣ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬਾਂਦਾ (ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਵਿਚ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਆਰ.ਐੱਨ. ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਜੱਜ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 3 ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ।

ਕਿਉਂਕਿ ਜੱਜ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਜੋ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਨਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਇਕ ਆਦਰਸ਼ ਕਿੱਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਿਆਂ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ?

ਇਸ ਲਈ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਧਮਕੀਬਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹਿਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣਾ ਕਰਤੱਵ ਨਿਭਾਅ ਸਕਣ।

-ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ